आंध्र प्रदेश
चुनावी नामांकन पर बवाल, पूर्व मंत्री विदादला रजनी को धक्का देने का वीडियो वायरल
आंध्र प्रदेश में नामांकन के दौरान हिंसा, उम्मीदवारों पर हमले
अमरावती: आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान हिंसा, उम्मीदवारों को रोकने और नामांकन पत्र छीनने की घटनाओं से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कई जिलों में झड़पों, पथराव और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच पलनाडु जिले के चिलकलुरिपेट में पूर्व मंत्री विदादला रजनी को पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर धक्का दिए जाने का मामला भी तूल पकड़ रहा है। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने घटना की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
पूर्व मंत्री से जुड़ी घटना शुक्रवार को उनके आवास के पास हुई। वाईएसआर कांग्रेस का आरोप है कि रजनी एमपीटीसी और जेडपीटीसी उम्मीदवारों को पार्टी के बी-फॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पार्टी के अनुसार, यडलापाडु जेडपीटीसी उम्मीदवार पंडुला बुल्लाब्बायी उनसे मिलने पहुंचे तो पुलिस ने प्रवेश द्वार पर रोक दिया।
पार्टी का आरोप है कि इसी दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी ने रजनी को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गईं। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस विशिष्ट घटना पर पुलिस विभाग का विस्तृत स्पष्टीकरण या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि सामने नहीं आई है।
राज्य में चुनावी तनाव केवल चिलकलुरिपेट तक सीमित नहीं रहा। पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, गुरुवार को 13 जिलों में नामांकन से जुड़ी 31 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 22 घटनाएं हिंसा, झड़प या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से संबंधित थीं, जबकि नौ घटनाएं नामांकन पत्र छीनने अथवा फाड़ने से जुड़ी थीं। यह संख्या उस दिन की घटनाओं की है, इसे पूरी नामांकन अवधि का कुल आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।
पुलिस के मुताबिक, उम्मीदवारों को नामांकन केंद्र ले जा रहे एक पुलिस वाहन पर भी पथराव हुआ, जिसमें एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई। एक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार समेत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चार वाहनों में आग लगाने और आवासीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी दर्ज हुईं। निशाना बनाए गए लोगों में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, माकपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। पुलिस ने 16 मामले दर्ज किए और कम से कम 54 लोगों को आरोपी बनाया।
शुक्रवार को मंडल परिषद और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने तक भी कई स्थानों से विवाद की खबरें आती रहीं। नरसरावपेट में वाईएसआर कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों ने नामांकन से रोके जाने का आरोप लगाते हुए अनशन किया। पूर्व विधायक गोपीरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने आरोप लगाया कि पार्टी उम्मीदवारों के रास्ते रोके गए और उनके नाम पर कथित फर्जी नामांकन जमा किए गए।
पलनाडु के राजुपालेम में पथराव के दौरान एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ और एक कार क्षतिग्रस्त हुई। तनाव के बाद सड़क जाम की स्थिति भी बनी। अनंतपुर जिले के कुछ स्थानों, कडप्पा के नामांकन केंद्र और नेल्लोर जिले में भी टकराव की घटनाएं सामने आईं। दूसरी ओर, श्रीकालहस्ती में उम्मीदवारों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नामांकन दाखिल किए। अलग-अलग स्थानों की इन घटनाओं के कारण उम्मीदवारों की सुरक्षित आवाजाही और नामांकन केंद्रों की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और चुनावों की निगरानी के लिए न्यायमित्र नियुक्त करने की मांग की। उनका कहना है कि सुरक्षा संबंधी निर्देशों के बावजूद उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा।
सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है। टीडीपी ने भी निर्वाचन आयोग को शिकायत देकर वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हिंसा, धमकी और नामांकन प्रक्रिया बाधित करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राजनीतिक नेताओं और पुलिसकर्मियों पर हमलों तथा वाहनों में आग लगाने की घटनाओं में कार्रवाई मांगी है। दोनों दलों के परस्पर आरोपों के बीच घटनावार जांच और साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय करना अहम होगा।
इस बीच शहरी निकायों की अलग नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने कडप्पा, राजमपेट, मायदुकुर और तिरुपति के निर्धारित वार्डों में 23 और 24 अक्टूबर को अतिरिक्त अवसर दिया। यह राहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिकायतों की समीक्षा के आधार पर दी गई। इसे राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए एक समान विस्तार नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल उम्मीदवारों की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और निष्पक्ष चुनावी अवसर सुनिश्चित करने पर निर्वाचन प्रशासन की भूमिका केंद्र में है।
Next Story