केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी ने कहा, 'शंकर विलास आरओबी का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा'
गुंटूर: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि गुंटूर के शंकर विलास में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण तेजी से और उच्च मानकों के साथ किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और यातायात संबंधी चिंताओं का समाधान होगा।
गुंटूर नगर निगम द्वारा आयोजित मुआवजा वितरण समारोह में बोलते हुए उन्होंने नागरिकों से परियोजना का समर्थन करने और गलत सूचनाओं से गुमराह न होने का आग्रह किया।
उन्होंने परियोजना के लिए सहमति जताने वाले 21 संपत्ति मालिकों को 71 लाख रुपये के चेक सौंपे। जिला कलेक्टर एस नागलक्ष्मी, गुंटूर नगर निगम (जीएमसी) आयुक्त पुली श्रीनिवासुलु, कार्यवाहक मेयर शेख सजीला, विधायक मोहम्मद नसीर अहमद, गल्ला माधवी, बुर्ला रमना जनेयुलु और एपी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) के अध्यक्ष डेगाला प्रभाकर राव मौजूद थे।
पेम्मासानी ने कहा कि 1950 में बना मौजूदा पुल संरचनात्मक रूप से कमजोर है और गुंटूर सरकारी अस्पताल तक आपातकालीन पहुंच में देरी करता है। केंद्र और राज्य द्वारा फास्ट-ट्रैक मंजूरी के तहत स्वीकृत नया आरओबी 930 मीटर लंबा होगा - मौजूदा 436 मीटर पुल से दोगुना से भी अधिक - और डबल-डेकर बसों को समायोजित करने के लिए 5.9 से 9 मीटर तक ऊंचा किया जाएगा।
तकनीकी बाधाओं के कारण वर्तमान साइट पर रेलवे अंडर ब्रिज के प्रस्तावों को खारिज करते हुए, उन्होंने कहा कि डिजाइन भविष्य में एक के लिए अनुमति देता है। इस परियोजना में जीजीएच में 60-फीट अंडरपास और अरुंडेलपेट 5वीं लेन पर 44-फीट अंडरपास शामिल हैं। 120-फीट मास्टर प्लान रोड के साथ हिंदू कॉलेज सेंटर से लॉज सेंटर तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है।
134 प्रभावित संरचनाओं में से, 36 मालिकों ने अब तक सहमति प्रदान की है, जिनमें से छह ने अदालती मामले दायर किए थे। संरचनाओं के लिए नकद और भूमि के नुकसान के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) बांड के माध्यम से मुआवजा दिया जा रहा है। उपयोगिता स्थानांतरण एक निर्धारित समयरेखा पर चल रहा है।
टीडीपी, भाजपा और जेएसपी के स्थानीय नेताओं ने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि आरओबी पूर्व और पश्चिम गुंटूर को जोड़ेगा और गुंटूर को वैश्विक शहर बनाने के विजन 2047 लक्ष्य में योगदान देगा।
