केंद्र सरकार ने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी

विजयवाड़ा: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उगाने वालों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट (PDP) फ्रेमवर्क को ऑफिशियली मंज़ूरी दे दी है।

यह डेवलपमेंट रायलसीमा फ्रूट बेल्ट में आमों की गिरती मार्केट कीमतों को लेकर सत्ताधारी NDA गठबंधन और विपक्षी YSRCP के बीच तेज़ राजनीतिक बहस के बाद हुआ है।

1 जुलाई, 2026 का ऑफिशियल मंज़ूरी लेटर, 2026-27 मार्केटिंग सीज़न के लिए मार्केट इंटरवेंशन प्राइस (MIP) 1,747 रुपये प्रति क्विंटल (17.47 रुपये प्रति kg) तय करता है। इस स्कीम के तहत कवरेज 2,16,250 मीट्रिक टन तक सीमित है—जो राज्य के अनुमानित प्रोडक्शन का 25 प्रतिशत है—और कुल फाइनेंशियल सब्सिडी का बोझ केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर बांटा जाएगा।