Andhra: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GPRA और कार्यालय आवास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के लिए पहली बार ऐतिहासिक घटना में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग में अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) के कंस्ट्रक्शन को मंज़ूरी दे दी गई है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य का पहला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा।
1,234.91 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट, जिसे पूरी तरह से केंद्र ने फंड किया है, काम की जगहों के पास मॉडर्न घर देने, फाइनेंशियल बोझ कम करने और राजधानी शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस मंज़ूरी का स्वागत किया और GPRA और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (CGGPOA) दोनों को मंज़ूरी देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद दिया।
X पर एक पोस्ट में, नायडू ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को अमरावती के विकास के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया, और कहा कि इससे केंद्रीय संस्थानों की मौजूदगी मज़बूत होगी, इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी।
