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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : केंद्रीय बजट में पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना के लिए 5,936 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट आवंटन से 424 करोड़ रुपये अधिक है। यह धनराशि अग्रिम में लाई जा सकती है। धनराशि की समस्या का समाधान होने से पोलावरम परियोजना का काम तय समय पर हो सकेगा। एनडीए ने राज्य में सत्ता में आते ही पोलावरम परियोजना को गति दी थी। केंद्र द्वारा नवीनतम डीपीआर को मंजूरी देने और 12,157 करोड़ रुपये और देने पर सहमति जताने तथा अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बाद इसे नाबार्ड ऋण से जोड़ने वाली केंद्र सरकार ने कभी भी बजट आवंटन नहीं दिखाया। राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद नवीनतम डीपीआर को मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार लगातार बजट में आवंटन दिखाती रही है। वह अग्रिम धनराशि भी दे रही है। पोलावरम परियोजना में 45.72 मीटर (150 फीट) के स्तर पर पानी को संग्रहित कर उपयोग करने की योजना है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू सरकार के कार्यकाल के अंत तक, तकनीकी सलाहकार समिति ने पोलावरम परियोजना में 45.72 मीटर की ऊंचाई पर पानी संग्रहीत करने के लिए 55,656 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर को मंजूरी दी थी। यह पर्याप्त होता यदि जगन सरकार 45.72 मीटर के स्तर के लिए धनराशि को मंजूरी देती और पहले चरण के धन को पहले लेती। लेकिन जगन सरकार ने परियोजना को पहले और दूसरे चरण में विभाजित करके गलत कदम उठाया। अब केंद्र सरकार द्वारा मंजूर धनराशि केवल पोलावरम में 41.15 मीटर के स्तर पर पानी संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त है। पूरी ऊंचाई (45.72 मीटर के स्तर) पर पानी संग्रहीत करने के लिए पुनर्वास कार्यों के लिए कम से कम 25 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। राज्य सरकार को जगन सरकार द्वारा किए गए कुप्रबंधन को सुधारने और पोलावरम परियोजना में जल स्तर को 45.72 मीटर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि सुरक्षित करने की आवश्यकता है।