यूएलबी को मिलेंगे 516 ईको-फ्रेंडली ई-ऑटो

विजयवाड़ा: स्वच्छ आंध्र प्रदेश मिशन के तहत मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 8 जून को ताडेपल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में 516 ई-ऑटो लॉन्च करेंगे.

79 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-ऑटो लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य न केवल प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी योगदान देना है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ई-ऑटो चलाने का प्रशिक्षण दिया है।

राज्य सरकार ने 79 यूएलबी में घरों से अलग-अलग कचरा संग्रह के लिए ग्रेड- II और नीचे ग्रेड यूएलबी में ई-ऑटो की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है। जानकारी के अनुसार, यूएलबी जो उपयोगकर्ता शुल्क से डीजल/सीएनजी ऑटो के संचालन और रखरखाव के खर्च को पूरा नहीं कर सकते हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, उन्हें ई-ऑटो तैनात करने का प्रस्ताव है।

ई-ऑटो की खरीद के लिए 5 साल के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के साथ निविदाएं जारी की गई हैं और कार्य आदेश जारी किए गए हैं।

अलग-अलग कचरा एकत्र करने के लिए ई-ऑटो के कार्यान्वयन का उद्देश्य प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। ई-ऑटो, जिन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो या इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के रूप में भी जाना जाता है, वे वाहन हैं जो एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं और बैटरी में संग्रहीत बिजली का उपयोग ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में करते हैं।

पारंपरिक वाहनों के विपरीत जो आंतरिक दहन इंजन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं, ई-ऑटो को उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बन जाते हैं। ई-ऑटो रिचार्जेबल बैटरी से लैस हैं जो बिजली स्टोर करते हैं। ये बैटरी आमतौर पर लिथियम-आयन हैं और ऊर्जा घनत्व के मामले में काफी सुधार हुआ है, जिससे लंबी ड्राइविंग रेंज की अनुमति मिलती है।

मैसर्स काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 516 वाहनों की आपूर्ति की है। प्रत्येक वाहन की क्षमता 500 किलोग्राम कचरा ले जाने की है। औसत वाहन की कीमत करीब 4.10 लाख रुपये है।

वाहन का औसत माइलेज 85 किमी है और इसे पूरी तरह चार्ज करने में 4 घंटे लगेंगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ने गुंटूर नगर निगम के लिए 220 ई-ऑटो की खरीद को वित्त पोषित किया है और स्वच्छ आंध्र निगम (SAC) ने शेष यूएलबी के लिए वाहनों की खरीद को वित्त पोषित किया है।