ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो वार्ड सचिवालय कर्मचारी निलंबित

तिरूपति: नगर निगम आयुक्त डी हरिता ने मंगलवार को वार्ड सचिवालय में काम करने वाले दो कर्मचारियों को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया।

10वें वार्ड सचिवालय में योजना एवं विनियमन सचिव के पद पर कार्यरत कर्मचारी के किशोर बाबू स्पंदन (शिकायत दिवस) में प्राप्त याचिका पर आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसे उन्हें भेज दिया गया था। बार-बार याद दिलाने के बाद भी, कर्मचारी ने याचिका को हल करने में देरी की और अपनी विफलता के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण आयुक्त ने मंगलवार को उसके निलंबन के आदेश जारी किए।

इसी तरह राजीव नगर जीवाकोना 46/1 में सुविधा सचिव के आनंद ने भी स्पंदना में प्राप्त शिकायत को नजरअंदाज कर दिया, जिसे उनके वार्ड से संबंधित होने के कारण उन्हें अग्रेषित कर दिया गया था। आनंद ने याचिका का समाधान करने के बजाय समस्या का समाधान किए बिना ही जवाब 'स्पंदना' पोर्टल पर डाल दिया और वह भी अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के बिना।

शिकायत फिर से स्पंदना में आई, क्योंकि यह अनसुलझी रही, आयुक्त के संज्ञान में आई, जिस पर उन्होंने मंगलवार को उसे निलंबित कर दिया।

आयुक्त डी. हरिथा ने सचिवालय कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि वे समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास भेजी गई याचिकाओं या शिकायतों की उपेक्षा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह चाहती थीं कि वार्ड सचिवालय कर्मचारी शिकायतों को हल करने में तत्पर रहें और की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती रिपोर्ट भेजें।

बाद में, आयुक्त ने नगर नियोजन अधिकारियों और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने उनसे बिना अनुमोदित योजना या योजना से भटक रही इमारतों की पहचान करने को कहा। वह चाहती थीं कि वे नियम के किसी भी उल्लंघन पर भवन मालिकों को तुरंत नोटिस दें और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा, नगर नियोजन विभाग और वार्ड सचिवालय के कर्मचारी नगर नियोजन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

आयुक्त ने उनसे जनता को असुविधा पैदा करने वाले फुटपाथों के अतिक्रमण पर कार्रवाई करने और उन्हें तुरंत हटाने के लिए भी कहा।

अतिरिक्त आयुक्त सुनीता, उप नगर योजनाकार श्रीनिवासुलु रेड्डी, सहायक नगर योजनाकार बाला सुब्रमण्यम, टीपीओ, योजना विभाग के अधिकारी और सचिवालय सचिव उपस्थित थे।