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राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की पेंशन के लिए जारी राशि को बैंकों से निकालने की जिम्मेदारी अब सचिवालय के दो कर्मचारियों की होगी. इस संबंध में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संगठन (एसईआरपी) के सीईओ एएमडी इम्तियाज ने शनिवार को एक आदेश दिया। पंचायत सचिव व कल्याण व शिक्षा सचिव दोनों ने बैंकों से पैसा निकालने का आदेश दिया.
नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रशासन सचिव व कल्याण विकास सचिव ने जिम्मेदारी निभायी है. सरकार हर महीने पेंशन के रूप में 1,750 करोड़ रुपये मुहैया करा रही है। लाभार्थियों की संख्या के अनुसार पेंशन का पैसा संबंधित सचिवालय के बैंक खातों में जमा किया जाता है। सचिवालय का एक कर्मचारी बैंक जाएगा और पैसे लाकर स्वयंसेवकों को सौंप देगा।
वर्तमान में ग्राम सचिवालयों में कल्याण एवं शिक्षा सचिव तथा नगरों में वार्ड कल्याण विकास सचिव बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं. कहीं-कहीं कर्मचारियों के पैसे निकालने पर चोरी हो रही है। इससे सरकार को फिर से राशि जारी करनी पड़ रही है ताकि हितग्राहियों को परेशानी न हो।
3 अप्रैल को अनाकापल्ली जिले के मकावारापलेम मंडल में एक महिला सचिव कर्मचारी से 5000 रुपये लूट लिए गए. बैंक से 16.15 लाख रु. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं। स्वयंसेवकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंकों से पेंशन का पैसा निकालने से लेकर नकद वितरण तक सावधानी बरतें। सचिवालय के दोनों कर्मचारियों को नकदी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और एमपीडीओ और नगर आयुक्तों की देखरेख में पैसा निकालना चाहिए।
क्रेडिट : thehansindia.com