आंध्र प्रदेश में बनेंगे दो नए एयरपोर्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
तिरुपति। आंध्र प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चित्तूर जिले के कुप्पम और श्रीकाकुलम में प्रस्तावित हवाई अड्डों के लिए साइट क्लीयरेंस यानी स्थल मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद राज्य सरकार अब दोनों हवाई अड्डों के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सकेगी। विशेष रूप से कुप्पम हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण, वित्तीय प्रबंधन और परियोजना के विकास मॉडल पर काम तेज होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने कुप्पम हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कुल 1,788 एकड़ भूमि चिह्नित की है। इसमें से लगभग 1,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। शेष भूमि के अधिग्रहण और परियोजना से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जाना है।
कुप्पम हवाई अड्डे को दो चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण के निर्माण पर लगभग 734 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, दोनों चरणों को मिलाकर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,142.10 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस राशि में हवाई अड्डे के विकास से संबंधित विभिन्न निर्माण और बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल होंगे।
सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 198.75 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 146 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। परियोजना के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माण संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्थल मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य हवाई अड्डे के विकास मॉडल का चयन करना है। इसके लिए आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएडीसीएल) ने सरकार को विभिन्न विकल्पों से संबंधित प्रस्ताव सौंपे हैं।
सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुप्पम हवाई अड्डे का विकास पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाले लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाए या फिर सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के माध्यम से परियोजना को आगे बढ़ाया जाए।
लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत हवाई अड्डे की भूमि और प्रमुख परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास रहता है। वहीं, पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से परियोजना के विकास और संचालन से संबंधित व्यवस्थाएं निर्धारित की जा सकती हैं।
दोनों विकल्पों के वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। विकास मॉडल तय होने से यह स्पष्ट होगा कि परियोजना के निर्माण और भविष्य के संचालन में सरकारी तथा निजी संस्थाओं की क्या भूमिका होगी।
एपीएडीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विकास मॉडल को अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार अपने फैसले की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देगी। इसके बाद परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स यानी आरएफपी जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आरएफपी के माध्यम से परियोजना के विकास के लिए इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित अगले चरणों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
कुप्पम हवाई अड्डा राज्य सरकार की व्यापक हवाई अड्डा विकास योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में नौ स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की संभावनाओं को चिह्नित किया गया था। इन परियोजनाओं में कुल लगभग 6,418 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है।
कुप्पम के अलावा अमरावती, नागार्जुनसागर, टुनी-अन्नावरम, ताडेपल्लीगुडेम, ओंगोल, अनंतपुर और दगदर्थी जैसे स्थान भी प्रस्तावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही है।
श्रीकाकुलम में प्रस्तावित हवाई अड्डे को भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्थल मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में श्रीकाकुलम हवाई अड्डे की भूमि, लागत और निर्माण समयसीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
कुप्पम और श्रीकाकुलम में हवाई अड्डों के विकास से भविष्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की संभावना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्रों में यात्रियों को हवाई यात्रा के नए विकल्प मिल सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की योजना विभिन्न क्षेत्रों में हवाई अड्डों का विकास करके परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके लिए भूमि उपलब्धता, परियोजना लागत, विकास मॉडल और निर्माण एजेंसियों के चयन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है।
फिलहाल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से साइट क्लीयरेंस मिलने को परियोजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, स्थल मंजूरी मिलने का अर्थ निर्माण कार्य शुरू होने की अंतिम अनुमति नहीं है। परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी।
कुप्पम हवाई अड्डे के लिए जमीन का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित हो चुका है। अब सरकार के सामने विकास मॉडल को अंतिम रूप देने और निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का काम है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद परियोजना के वास्तविक निर्माण की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा सकेंगे।
