जनसंख्या गतिशीलता जानने के लिए त्रि-राज्यीय हाथी जनगणना आयोजित की गई

तिरुपति: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन विभागों ने 23 से 25 मई तक त्रि-राज्य क्षेत्र में हाथियों की एक समन्वित जनगणना पर सहयोग किया।

इसका लक्ष्य हाथियों की जनसंख्या की गतिशीलता को समझना और संघर्ष क्षेत्रों की पहचान करना था। जनगणना में पाया गया कि लगभग 90-110 हाथी पूर्व चित्तूर जिले में रहते हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान की 2023 की रिपोर्ट, 'भारतीय हाथी गलियारे' के अनुसार, देश भर में 150 चिन्हित हाथी गलियारे हैं। आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख गलियारे हैं: रायला हाथी रिजर्व गलियारा और त्रि-जंक्शन गलियारा।

50-60 हाथियों का समर्थन करने वाला रायला गलियारा, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य को श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रस्तावित बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे से खतरे में है। तमिलनाडु और कर्नाटक से पलायन करने वाले 15-20 हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले त्रि-जंक्शन गलियारे को कृष्णगिरि-पालमनेर राष्ट्रीय राजमार्ग और बेंगलुरु-चेन्नई रेलवे लाइन से खतरा है।

हाल ही में हाथियों के हमलों और फसल को हुए नुकसान के जवाब में, वन अधिकारियों ने उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए एक व्यापक जनगणना की योजना बनाई। जनगणना में ब्लॉक सैंपलिंग, लाइन ट्रांसेक्ट एक्सरसाइज और वाटरहोल डायरेक्ट काउंट सहित एक व्यवस्थित तीन दिवसीय दृष्टिकोण अपनाया गया।

पहले दिन, अधिकारियों ने पाँच वर्ग किलोमीटर के सैंपल ब्लॉक को कवर करते हुए उच्च हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में ब्लॉक सैंपलिंग की।

दूसरे दिन हाथियों के गोबर के ढेर को रिकॉर्ड करने के लिए लाइन ट्रांसेक्ट एक्सरसाइज शामिल थी, जबकि तीसरे दिन झुंड के आकार, उम्र और लिंग के फोटोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण के साथ वाटरहोल डायरेक्ट काउंट शामिल थे। जनगणना का उद्देश्य वन क्षेत्र, भूमि उपयोग और वर्तमान हाथी वितरण और घनत्व का दस्तावेजीकरण करना भी था।

चित्तूर जिले के चित्तूर पूर्व और पश्चिम, कुप्पम, पालमनेर और अन्य रेंजों के वन क्षेत्रों में आयोजित जनगणना में 90-110 हाथियों के साथ-साथ समान संख्या में प्रवासी हाथियों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया।

चित्तूर जिला वन अधिकारी सी चैतन्य कुमार रेड्डी ने हाथियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि देखी, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु से झुंड पलायन कर रहे थे।

जनगणना ने महत्वपूर्ण संरक्षण चुनौतियों को उजागर किया, विशेष रूप से मानव-हाथी संघर्ष, जिसमें जंगल से सटे गांवों में बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम शामिल है। अवैध बिजली की बाड़ और बिजली की ढीली लाइनें इन जोखिमों को बढ़ाती हैं, खासकर रायला जैसे माइग्रेशन कॉरिडोर के पास। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, वन विभाग ने तिरुपति-बेंगलुरु राजमार्ग के पालमनेर-मोगिली घाट खंड पर 3.5 किलोमीटर लंबे अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना में वन्यजीव दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 1.9 किलोमीटर लंबा अंडरपास शामिल है, जो संभवतः भारत में सबसे लंबा है। डीएफओ ने बताया कि प्रस्ताव केंद्रीय अधिकारियों को भेजे गए हैं और जल्द ही काम शुरू होने वाला है।