TPD नेता नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के बजट 2022-23 को बताया 'गरीब विरोधी'

TPD के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी नारा लोकेश ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार द्वारा 2022-23 के लिए पेश किए गए आंध्र प्रदेश के बजट को 'गरीब विरोधी और विकास विरोधी' बताया। लोकेश ने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने एक हाथ से 10 रुपये देने और दूसरे हाथ से 100 रुपये वापस लेने की अपनी सस्ती रणनीति को एक बार फिर साबित कर दिया। सरकार ने यह नहीं बताया कि वह पिछले साल अम्मा वोडी को अपना बहुचर्चित कल्याणकारी लाभ देने में विफल क्यों रही।

विधानसभा स्थगन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विपक्षी नेता ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान शराब की बिक्री से 16,500 करोड़ रुपये के राजस्व को लक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री की खिंचाई की। उन्होंने आरोप लगाया, "यह चरणबद्ध शराबबंदी के उनके पूर्व-चुनाव वादे से कुल यू-टर्न था। चंद्रबाबू शासन का लक्ष्य केवल 6,000 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क था, जो उस समय लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता था।"

तेदेपा नेता ने कहा कि स्वास्थ्य योजना "आरोग्यश्री" को 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य में कोई भी अस्पताल बकाया भुगतान न करने के कारण इन कार्डों को स्वीकार नहीं कर रहा था।उन्होंने कहा, "पिछले साल, बीसी वित्त निगम के लिए 10,478 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन केवल 1,199 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अल्पसंख्यक निगम को 1,208 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले सिर्फ 94 करोड़ रुपये दिए गए थे।" टीडीपी एमएलसी ने सरकार से मांग की कि बताएं कि उसने पिछले साल एससी कॉर्पोरेशन को आवंटित 5,000 करोड़ रुपये के मुकाबले सिर्फ 340 करोड़ रुपये क्यों दिए जबकि इस साल विद्या विद्या योजना को रद्द कर दिया गया।

लोकेश ने कहा, "परिणामस्वरूप, कमजोर वर्गों के 3,000 से अधिक छात्रों को विदेश में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति में अत्यधिक देरी हो रही है, जिससे छात्रों को परीक्षा देने के लिए हॉल टिकट प्राप्त करने में समस्या हो रही है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में यार्न सब्सिडी की कमी के कारण 25 से अधिक बुनकरों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा, ''नेथन्ना नेस्तम 3.5 लाख बुनकर परिवारों में से महज 80,000 को दिया जा रहा था.'' लोकेश ने उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अमरावती राजधानी परियोजना के लिए धन आवंटित नहीं करने के लिए वाईएस जगन शासन की भी आलोचना की।