सूखे से निपटने के लिए CM ने ‘एक राज्य-एक जल’ की अवधारणा को अपनाया

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ज़ोर देकर कहा कि प्रभावी जल प्रबंधन आंध्र प्रदेश को सूखा मुक्त बना सकता है। शुक्रवार को राज्य विधानसभा में सिंचाई पर चर्चा के दौरान, उन्होंने घोषणा की कि पोलावरम परियोजना की डायाफ्राम दीवार दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी।

सिंचाई क्षेत्र पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए, नायडू ने इष्टतम जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'एक राज्य-एक जल' की अवधारणा पर ज़ोर दिया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में गठबंधन सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और जल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कुप्रबंधन को उजागर करने वाला एक वीडियो भी प्रस्तुत किया। नायडू ने नदियों को आपस में जोड़ने को जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि आंध्र प्रदेश ऐसी परियोजनाएँ शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है।

उन्होंने जल की बर्बादी रोकने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि इस मौसम में अकेले कृष्णा और गोदावरी नदियों से 3,782 टीएमसी पानी समुद्र में बह गया - गोदावरी से 2,882 टीएमसी और कृष्णा से 892 टीएमसी।

उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो इस वर्ष गोदावरी का 5,000 टीएमसी तक पानी बर्बाद हो सकता है। नायडू ने कहा, "हर दिन, हम गोदावरी से 50 टीएमसी और कृष्णा से 24 टीएमसी खो देते हैं। यह एक ऐसा नुकसान है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वंशधारा और नागावली जैसी नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गोदावरी के 200 टीएमसी पानी को बनकचेरला में स्थानांतरित करने से रायलसीमा एक हरा-भरा, कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र बन सकता है।

उन्होंने बताया, "वंशधारा जैसी नदियों को पेन्ना से जोड़कर, हम बाढ़ के दौरान सोमशिला और कंडालेरु जैसे जलाशयों में पानी जमा कर सकते हैं, जिससे साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।"

नायडू ने सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय नदी अंतर्संबंध योजना का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य गंगा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियों को जोड़ना है। उन्होंने अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए एक कदम के रूप में अंतर्राज्यीय नदी संयोजन की वकालत की। उन्होंने कहा, "यदि सभी राज्य अपनी नदियों को आंतरिक रूप से जोड़ दें, तो भारत खाद्य उत्पादन का एक वैश्विक केंद्र बन सकता है।"

मुख्यमंत्री ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि सरकार ने 1.06 करोड़ एकड़ भूमि को पानी उपलब्ध कराया है और कार्यभार संभालने के बाद से सिंचाई पर 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उन्होंने जल संसाधन विभाग को अगले पाँच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना की घोषणा की। विभाग की 94 प्रतिशत जलाशयों को भरने के लिए प्रशंसा की गई, जहाँ वर्तमान में 1,040 टीएमसी पानी का भंडारण है। इस वर्ष 2.1 प्रतिशत वर्षा की कमी के बावजूद, भूजल स्तर 1.5 मीटर बढ़कर 8.43 मीटर हो गया है, और 697 टीएमसी पानी उपलब्ध है। नायडू ने सूखे को खत्म करने के लिए भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण तालाबों को भरने पर ज़ोर दिया।

मुख्यमंत्री ने पोलावरम और पट्टीसीमा जैसी प्रमुख परियोजनाओं की उपेक्षा के लिए पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पट्टीसीमा ने कृष्णा डेल्टा में 439 टीएमसी पानी स्थानांतरित किया, जिससे रायलसीमा को जलापूर्ति संभव हुई, लेकिन पिछली सरकार ने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण इस परियोजना का कम उपयोग किया।

3,800 करोड़ रुपये की लागत से 100 दिनों में पुनर्जीवित की गई हंड्री-नीवा परियोजना से रायलसीमा में 3,850 क्यूसेक पानी की सिंचाई होगी। नायडू ने उत्तरी आंध्र के लिए योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें वामसाधारा चरण 2 जैसी परियोजनाओं के लिए 2,097 करोड़ रुपये और रायलसीमा के लिए 7,803 करोड़ रुपये अपर पेन्ना जैसी पहलों के लिए वित्त पोषित किए जाएँगे।

नायडू ने नदियों को जोड़ने और संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से सतत जल प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपने भाषण का समापन किया। जल संसाधन मंत्री निम्माला रामानायडू द्वारा शुरू की गई संक्षिप्त चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों ने भाग लिया और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं, लंबित परियोजनाओं और आवश्यक धनराशि पर प्रकाश डाला।