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आंध्र प्रदेश
रेड सैंडर्स तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, तिरुपति RSS कोर्ट का बड़ा फैसला
Harrison
10 April 2026 10:06 PM IST

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Tirupati: तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित रेड सैंडर्स स्पेशल (RSS) कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेड सैंडर्स तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कारावास और ₹6 लाख का जुर्माना लगाया है। यह मामला सेशाचलम जंगलों से अवैध रूप से रेड सैंडर्स लकड़ी के परिवहन से जुड़ा हुआ है।
यह निर्णय Red Sanders Special Court के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज नरसिम्हा मूर्ति द्वारा सुनाया गया। अदालत ने यह फैसला रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स (RSASTF) द्वारा दर्ज किए गए मामले के आधार पर दिया।
जानकारी के अनुसार, आरोपी को सेशाचलम के घने जंगलों से रेड सैंडर्स लकड़ी के गैरकानूनी परिवहन के दौरान पकड़ा गया था। यह लकड़ी अत्यधिक मूल्यवान और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग वाली मानी जाती है, जिसके कारण इसकी तस्करी लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है।
Seshachalam Hills क्षेत्र में रेड सैंडर्स की अवैध कटाई और तस्करी को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बल और वन विभाग लगातार निगरानी रखते हैं। इसके बावजूद, तस्करी के प्रयास समय-समय पर सामने आते रहते हैं।
Red Sanders Anti-Smuggling Task Force ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में मजबूत सबूत प्रस्तुत किए। इनमें लकड़ी की बरामदगी, परिवहन से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयान शामिल थे।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रेड सैंडर्स जैसी कीमती वन संपदा की अवैध कटाई न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह संगठित अपराध को भी बढ़ावा देती है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है।
Red Sanders Special Court ने यह भी माना कि अवैध तस्करी के मामलों में त्वरित न्याय और सख्त दंड से ही इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।
Seshachalam Hills को रेड सैंडर्स का प्रमुख प्राकृतिक भंडार माना जाता है और यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार और वन विभाग इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले तस्करों के लिए एक सख्त संदेश देते हैं और वन संपदा की सुरक्षा में मदद करते हैं।
फिलहाल, Red Sanders Special Court का यह फैसला रेड सैंडर्स तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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