तिरूपति: आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले की जांच जल्द, एनडीए नेताओं को चेतावनी

तिरूपति : एनडीए नेताओं ने राज्य में कथित एक लाख करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कड़ी चेतावनी दी है. उनका सुझाव है कि इस जांच के कारण जगन और उनके सहयोगियों को जेल जाना पड़ सकता है, जो दिल्ली शराब घोटाले के समान है।

शुक्रवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, भाजपा के राज्य प्रवक्ता समंची श्रीनिवास ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की एक व्यापक जांच आसन्न है, जो संभावित रूप से देश में सबसे बड़े घोटाले का खुलासा कर सकती है।

श्रीनिवास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध सीएम जगन मोहन रेड्डी के नवरत्नालु वादों में से एक होने के बावजूद, उनके कार्यकाल के दौरान इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया, शराब की बिक्री सरकार के लिए प्राथमिक राजस्व स्रोत बन गई।

उन्होंने सरकार पर गरीब लोगों की कीमत पर मुनाफा कमाने के लिए घटिया शराब की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। श्रीनिवास ने जोर देकर कहा कि सभी शराब निर्माताओं, विक्रेताओं और इससे जुड़े लाभार्थियों की जांच की जानी चाहिए।

अधिकांश क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन प्रचलित होने के बावजूद, शराब की बिक्री अभी भी कैश-एंड-कैरी प्रणाली के तहत चल रही है, जो 20,000 करोड़ रुपये का आश्चर्यजनक वार्षिक राजस्व उत्पन्न कर रही है। इस बड़ी रकम का ठिकाना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका समाधान करने के लिए जांच एजेंसियां तत्पर हैं।

इसके अलावा, श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि शराब की बिक्री और राजस्व से संबंधित प्रासंगिक डेटा कंप्यूटर से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया है, हालांकि उनका मानना है कि उन्नत तकनीक के साथ जांच एजेंसियां इस जानकारी को पुनर्प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने राज्य में लिवर सिरोसिस के मामलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इसके लिए मिलावटी शराब को जिम्मेदार बताया।

टीडीपी तिरूपति संसदीय अध्यक्ष जी नरसिम्हा यादव ने कहा कि वाईएसआरसीपी नेता हाल के महीनों में बड़ी मात्रा में शराब जमा कर रहे हैं, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से शराब उत्पादन, बिक्री और राजस्व की गहन जांच शुरू करने का आग्रह किया है।

जन सेना पार्टी के राज्य प्रवक्ता कीर्तन ने सीएम जगन द्वारा शराबबंदी के अपने वादे से मुकरने और इसके बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कम गुणवत्ता वाले शराब ब्रांडों को पेश करके राज्य में महिलाओं के साथ विश्वासघात पर अफसोस जताया।

उन्होंने खुलासा किया कि शराब के राजस्व पर सरकार की निर्भरता के कारण पेय पदार्थ निगम से 25000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज लिया गया है, जिससे अगले दो दशकों तक शराबबंदी की किसी भी संभावना में प्रभावी रूप से देरी हो रही है।