तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने श्रीवाणी ट्रस्ट दान पर श्वेत पत्र जारी किया

तिरूपति: तिरुमला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) ने शुक्रवार को उन आलोचकों को चुप कराने के लिए श्रीवाणी ट्रस्ट (श्री वेंकटेश्वर अलयाला निर्माणम ट्रस्ट) के दान पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जो पिछले कुछ हफ्तों से ट्रस्ट की गतिविधियों पर कई आरोप लगा रहे हैं।

टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने ईओ एवी धर्म रेड्डी के साथ श्वेत पत्र जारी किया और दोहराया कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान को किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश के बिना अत्यंत पारदर्शी तरीके से बनाए रखा जाता है।

श्रीवाणी ट्रस्ट की स्थापना 28 अगस्त, 2018 को टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के प्रस्ताव के तहत की गई थी। ट्रस्ट को 2019 से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से भक्तों से दान प्राप्त हुआ।

ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान को बैंक सावधि जमा में निवेश किया जाता है और इस तरह के निवेश के माध्यम से अर्जित ब्याज का उपयोग ट्रस्ट की विभिन्न गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

श्रीवाणी ट्रस्ट ने करीब चार साल पहले अपनी स्थापना के बाद से अब तक 861 करोड़ रुपये का दान एकत्र किया है। जहां 603 करोड़ रुपये बैंक एफडी में निवेश किए गए हैं, वहीं शेष 139 करोड़ रुपये की राशि ट्रस्ट के खातों में पड़ी है।

ट्रस्ट ने श्रीवानी ट्रस्ट एफडी के माध्यम से 36 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया है।

तिरुपति ट्रस्ट ने श्रीवाणी ट्रस्ट के फंड का उपयोग करके दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर छोटे मंदिरों का निर्माण शुरू किया है।

टीटीडी ने दक्षिणी राज्यों में 2273 मंदिरों के निर्माण के लिए 227 करोड़ रुपये आवंटित किए।

निर्मित 2273 मंदिरों और भजन मंदिरों में से, 1953 संरचनाओं का निर्माण राज्य बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जा रहा है और लगभग 320 मंदिरों का निर्माण समरसता सेवा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।

टीटीडी पहले ही छोटे मंदिरों के निर्माण पर 120 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।

मंदिर ट्रस्ट ने उन प्राचीन मंदिरों के उत्थान के लिए 139 करोड़ रुपये भी आवंटित किए जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

तिरूपति ट्रस्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया और दोहराया कि वह श्रीवाणी ट्रस्ट की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रचार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।