हजारों छात्र PMSPPS योजना के तहत वजीफे का इंतजार कर रहे हैं

कुरनूल: भारत भर में हजारों एम फार्मेसी छात्र, जिन्होंने जीपीएटी (ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट) के माध्यम से अर्हता प्राप्त की है, वे कई महीनों से प्रधानमंत्री फार्मेसी स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति (पीएमएसपीपीएस) योजना के तहत अपने मासिक वजीफे का इंतजार कर रहे हैं। देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए, जनता फाउंडेशन के संस्थापक कोथुरु सत्यनारायण गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि वजीफे का प्रबंधन अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा किया जाता है, और लंबे समय तक देरी से छात्रों में गंभीर वित्तीय और मानसिक संकट पैदा हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए, गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले वर्षों में, वजीफे का प्रबंधन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता था, और मासिक भुगतान समय पर किया जाता था। हालांकि, शैक्षणिक वर्ष 2024 से, जिम्मेदारी पीसीआई को सौंप दी गई, जिसने इस योजना को नए शीर्षक 'पीएमएसपीपीएस' के तहत पुनः ब्रांडेड किया।

उन्होंने कहा कि तब से, 2024 में भर्ती हुए छात्रों को कथित तौर पर एक भी रुपया नहीं मिला है। गुप्ता के अनुसार, छात्रों को वजीफा वितरण के लिए विशेष रूप से केनरा बैंक में खाते खोलने के निर्देश दिए गए थे। दस्तावेज जमा करने, कॉलेज सत्यापन प्राप्त करने और नए बैंक खाते खोलने जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद, आठ महीने बाद भी उनके खातों में कोई राशि जमा नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि बिना किसी देरी के वजीफा जारी किया जाए। प्रभावित छात्र निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं: GPAT 2024 क्वालीफायर, GPAT 2023 क्वालीफायर जिन्होंने 2024 में प्रवेश लिया, GPAT 2022 क्वालीफायर जिन्होंने 2024 में पीजी कोर्स भी ज्वाइन किया। ये छात्र 12,400 रुपये मासिक वजीफा पाने के हकदार हैं। हालांकि, पीसीआई ने देरी के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, गुप्ता ने कहा। प्रभावित छात्रों की अनुमानित संख्या:

GPAT 2024: लगभग 3,934 छात्र, GPAT 2023: लगभग 6,000 छात्र, GPAT 2022: लगभग 5,000 छात्र। गुप्ता ने बताया कि छात्र अब PCI से तीन प्रमुख मोर्चों पर इस मुद्दे को हल करने का आग्रह कर रहे हैं - वजीफा वितरण के लिए एक स्पष्ट समयसीमा जारी करना; एक पारदर्शी स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना; और PMSPPS के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र शुरू करना। इस वित्तीय सहायता के बिना, छात्र किराए, भोजन और शोध सामग्री जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति बनी रहती है, तो यह उनकी शैक्षणिक प्रगति और समग्र कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

आज तक, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या संचार नहीं आया है। गुप्ता ने परिषद से हजारों योग्य छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने और उनके शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने का पुरजोर आग्रह किया।