Vijayawada विजयवाड़ा : सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य बीवी राघवुलु ने रविवार को कहा कि पोलावरम परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये बर्बाद किए गए और इसके लिए जिम्मेदार राजनेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच की मांग की। "जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान पोलावरम परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये बर्बाद किए गए । बिना उद्देश्य के पैसे की बर्बादी शर्मनाक है। सरकार को राजनीतिक दलों, नौकरशाहों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए। मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए," राघवुलु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को उनकी जमीन से वंचित किया गया और उनका पुनर्वास नहीं किया गया। कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार केंद्र सरकार का हिस्सा बन गई है। पोलावरम एक राष्ट्रीय परियोजना है और चंद्रबाबू नायडू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना का बजट केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी चूक के मुहैया कराया जाए। परियोजना के पूरा होने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए।" 28 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य विधानसभा में पोलावरम परियोजना पर एक श्वेत पत्र जारी किया । नायडू ने कहा, " वाईएसआरसीपी ने कार्यभार संभालने के दिन ही पोलावरम परियोजना के लिए रिवर्स टेंडरिंग की मांग की थी ...कॉफ़रडैम और डायाफ्राम दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं...जब तक डायाफ्राम दीवार पूरी नहीं हो जाती, हम ईसीआरएफ का निर्माण नहीं कर सकते। गोदावरी बाढ़ के कारण गैप 1 150 मीटर तक बह गया...पीड़ितों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया...जुलाई के पहले सप्ताह में यूएसए के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ परियोजना की जाँच करेंगे।" उन्होंने कहा था कि पोलावरम परियोजना का 72 प्रतिशत हिस्सा टीडीपी शासन के दौरान पूरा हो गया था, जिसमें सभी लंबित कार्य समाप्त हो गए थे। उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, वाईएसआरसीपी शासन के दौरान 4 प्रतिशत से भी कम काम पूरा हुआ। पोलावरम के निर्माण पर कुल 4,167 करोड़ रुपये खर्च किए गए। राजनीति के लिए अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आया और पोलावरम परियोजना के निर्माण में बाधा डाली । किसी भी पूर्व रिपोर्ट की समीक्षा किए बिना, उन्होंने पोलावरम का काम रोक दिया।" (एएनआई)
Gulabi Jagat
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