नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि राशन कार्ड आवेदन या संशोधन के लिए कोई समय सीमा नहीं है
विजयवाड़ा: नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने स्पष्ट किया है कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या संशोधन करने की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने गुरुवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि पात्र लोग कभी भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार हर पात्र व्यक्ति को चावल कार्ड मिलेगा। आवेदन जमा करने के 21 दिनों के भीतर नए कार्ड निशुल्क जारी किए जा रहे हैं, प्रक्रिया में कोई देरी नहीं है। 7 मई से पूरे राज्य में चावल कार्ड में अपडेट और संशोधन का काम चल रहा है। केंद्र ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने 95% राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नए चावल कार्ड के लिए 60,000 आवेदन शामिल हैं।
मंत्री ने तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया, जैसे कि अधिक आवेदनों के कारण सर्वर धीमा होना, जिससे सचिवालयों में असुविधा हो रही है। उन्होंने इन चुनौतियों के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि आयुक्त और अधिकारी उन्हें हल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
जून में 4,24,59,128 व्यक्तियों को निःशुल्क चावल कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने नए आवेदकों से चिंता न करने का आग्रह किया, क्योंकि अपडेट के दौरान छोटी-मोटी समस्याएं होने की उम्मीद है। कार्डधारक के डेटा को डेटाबेस में संग्रहीत करके स्मार्ट चावल कार्ड जारी किए जाएंगे।
संशोधन के लिए विवाह प्रमाण पत्र या शादी की तस्वीरों की आवश्यकता नहीं है, और सचिवालय के कर्मचारियों को इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए, आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और तुरंत पंजीकरण किया जाएगा। हालांकि, हटाने के लिए दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता होती है और वर्तमान में यह मृत्यु के मामलों तक ही सीमित है, उन्होंने कहा।
सरकार परिवार के मुखिया में बदलाव की सुविधा भी दे रही है, जिसमें महिलाएँ और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। फील्ड फीडबैक के आधार पर, परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई सुविधा के लिए ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और व्हाट्सएप के माध्यम से कार्ड सरेंडर की अनुमति देने की योजना चल रही है।
