विजाग जिला परिषद अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जारी रहेगी
विशाखापत्तनम: ज़िला परिषद की चेयरपर्सन जल्लीपल्ली सुभद्रा ने भरोसा दिलाया कि वे किसी भी पद पर रहें, जनसेवा के प्रति उनका समर्पण जारी रहेगा। मंगलवार को विशाखापत्तनम ज़िला परिषद की आखिरी आम बैठक में बोलते हुए सुभद्रा ने कहा कि चेयरपर्सन के तौर पर लोगों की सेवा करने से उन्हें बहुत संतुष्टि मिली है। यह बैठक चेयरपर्सन, ZPTC सदस्यों और वाइस-चेयरपर्सन के पांच साल के कार्यकाल के पूरा होने का प्रतीक थी। सुभद्रा ने कहा कि ऐतिहासिक विशाखापत्तनम ज़िला परिषद से जुड़े ZPTC सदस्यों, वाइस-चेयरपर्सन, विधायकों, MLCs, सांसदों, तीन ज़िलों के कलेक्टरों, अधिकारियों और अन्य जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना गर्व की बात थी।
आखिरी बैठक को लेकर वे भावुक थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िलों का बंटवारा विकेंद्रीकरण के मकसद से की गई एक स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "ज़िले भले ही बंट जाएं, लेकिन लोगों की सेवा करने की ज़िम्मेदारी वैसी ही बनी रहती है।"
चेयरपर्सन ने याद दिलाया कि ज़िला परिषद ने ज़मीनी स्तर के मुद्दों को प्रशासन के सामने लाने के लिए एक अहम मंच प्रदान किया। उन्होंने कहा कि गांव के स्तर पर पैदा होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान खोजने के लिए कई कदम उठाए गए। बैठक के दौरान सदस्यों ने कई जन-मुद्दे उठाए, खासकर आदिवासी और एजेंसी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दे। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की मांग की और अधिकारियों से एजेंसी इलाकों से मैदानी इलाकों और मुख्य मंडल मुख्यालयों तक एम्बुलेंस सुविधा बढ़ाने का आग्रह किया।
सदस्यों ने यह भी अनुरोध किया कि अराकू और एस. कोटा जैसे आदिवासी इलाकों के मरीज़ों को विज़ियानगरम के अस्पतालों में भेजने के बजाय विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल (KGH) में रेफर किया जाए।
इस मौके पर बोलते हुए राज्यसभा सदस्य गोला बाबूराव ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को और मज़बूत करने की ज़रूरत है ताकि विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। MLC वरूधु कल्याणी ने कहा कि पद अस्थायी होते हैं, लेकिन लोगों की सेवा, विकास कार्य और जनता के बीच कमाया गया सम्मान हमेशा बना रहता है। विधायक बंदारू सत्यनारायण मूर्ति ने ज़िला परिषद के पुनर्गठन के बाद विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली और अल्लूरी सीताराम राजू ज़िलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे लगभग चार दशकों से ज़िला परिषद से जुड़े रहे हैं और उन्होंने चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ज़िला परिषद की संपत्तियों के भविष्य में बंटवारे के लिए एक निष्पक्ष तरीका तैयार करने का आग्रह किया।
उन्होंने सुझाव दिया कि तीनों ज़िलों को आबादी और कर्मचारियों के आवंटन के आधार पर उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि संसाधनों और प्रशासनिक संपत्तियों के बंटवारे में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
