केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 प्रमुख नई railway लाइनों को मंजूरी दी
Hyderabad/New Delhi हैदराबाद/नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 प्रमुख नई रेल लाइनों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा को जोड़ने वाली नई रेल परियोजना से उत्तर और पूर्वी भारत में अतिरिक्त रेल गलियारे विकसित करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इस रेल लाइन से दक्षिण भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी और एल्युमीनियम और लौह अयस्क उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। नई रेल लाइन से आंध्र और तेलंगाना में कृषि उत्पादों के लिए व्यापक बाजार एक और बड़ा लाभ होगा।
वैष्णव ने कहा कि विशाखापत्तनम रेलवे जोन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और वे इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के संपर्क में हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इसके लिए नई भूमि आवंटित करने के लिए तैयार है क्योंकि पहले आवंटित की गई भूमि भारी बारिश के दौरान जलमग्न होने की संभावना थी। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र ने इस वर्ष रेलवे विकास के लिए रिकॉर्ड 2,65,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 1,300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और हर साल 5,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक (14.5 किलोमीटर प्रति दिन) जोड़ने और प्रति वर्ष 1,200 से अधिक लोको और 6,000 से अधिक कोच बनाने का भी प्रस्ताव है।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, उन्होंने कहा कि नई रेलवे परियोजनाएं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर का हिस्सा हैं। नई 8 परियोजनाओं में 7 राज्य शामिल हैं - ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये लाइनें 7 राज्यों के 14 जिलों के 510 गांवों से होकर गुजरती हैं, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं। रेलवे प्रति वर्ष 140 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त माल ढोएगा। भारत के पूर्वी तट के समानांतर नया रेल कॉरिडोर - वारंगल, भद्राचलम, जयपुर, टिटलागढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटानगर और आसनसोल भी विकसित किया जाएगा।
