केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की फंडिंग ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया गया: YSRCP
New Delhi/Amaravati नई दिल्ली/अमरावती: आंध्र प्रदेश में विपक्षी YSRCP ने रविवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्य के लिए, खासकर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के लिए, पर्याप्त फंड आवंटित नहीं किया गया है।
YSRCP संसदीय दल के नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए आवंटन कम कर दिया गया है और परियोजना की ऊंचाई 41.15 मीटर तक सीमित कर दी गई है, जिससे राज्य के लिए गंभीर मुश्किलें पैदा हो गई हैं।
नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा, "केंद्रीय बजट 2026-27 आंध्र प्रदेश के लिए, खासकर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के लिए, पर्याप्त आवंटन देने में विफल रहा है।"
आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के लिए पर्याप्त फंड हासिल करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि समय पर पूरा करने के लिए फंडिंग बढ़ाने की बार-बार मांग के बावजूद, 2026-27 में परियोजना के लिए केवल 3,320 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
आंध्र प्रदेश को हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी से भी वंचित रखा गया, जबकि देश के अन्य हिस्सों में, जिसमें अन्य दक्षिणी शहर - हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं, ऐसे कॉरिडोर मंजूर किए गए।
उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य, नया बनने के बावजूद, प्रमुख रेल कॉरिडोर, खासकर विशाखापत्तनम-चेन्नई या विशाखापत्तनम-बेंगलुरु जैसे हाई-स्पीड रेल लिंक की सख्त जरूरत है, जो औद्योगिक और समग्र विकास में महत्वपूर्ण मदद करेंगे।
विपक्षी नेता ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए फंड कम कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और कहा कि YSRCP इस मुद्दे को संसद में उठाएगी।
रेड्डी ने कहा कि ग्रामीण विकास में बाधाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने 2019 और 2024 के बीच पिछली YSRCP सरकार के शासन की प्रशंसा की और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के प्रशासन के दौरान डिजिटल भूमि सर्वेक्षण प्रभावी ढंग से किया गया था।
उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद, YSRCP आंध्र प्रदेश की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए कार्यक्रम चलाएगी।
