नामांकन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को YSRCP की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों (Urban Local Body elections) के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हिंसा और विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोप लग रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच बुधवार सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर की गई यह 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान कथित बाधाओं को देखते हुए नामांकन की समय-सीमा एक दिन और बढ़ाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

YSRCP का कहना है कि 16 अक्टूबर को, जो नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन था, पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा और तिरुपति सहित कई इलाकों में उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

याचिका के अनुसार, कडप्पा में पार्टी के एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र कथित तौर पर छीनकर फाड़ दिए गए, जबकि तिरुपति में कई उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जाने से शारीरिक रूप से रोका गया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने जाते समय पार्टी कार्यकर्ताओं और सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी पर हमला किया गया।

इससे पहले, YSRCP ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पर्याप्त सुरक्षा के साथ नामांकन के लिए वैकल्पिक केंद्र बनाने का निर्देश देने की मांग की थी। पार्टी का तर्क था कि नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से संपन्न न करा पाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

हालांकि, 15 अक्टूबर को एक एकल न्यायाधीश (single judge) ने पार्टी की व्यापक राहत की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन यह छूट दी कि जिन उम्मीदवारों को खतरा महसूस हो रहा है, वे संबंधित चुनाव अधिकारियों से संपर्क करके किसी दूसरी जगह पर नामांकन दाखिल करने की अनुमति मांग सकते हैं।

इसके बाद, YSRCP ने अपील दायर कर नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की। पार्टी का कहना था कि कथित बाधाओं के कारण उनके उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए।

18 अक्टूबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नामांकन दाखिल करने का समय पहले ही खत्म हो चुका है और इस चरण में कोई भी निर्देश देना चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के समान होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि आवेदन में मांगी गई राहत, मूल रिट याचिका के दायरे से बाहर थी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के अभ्यावेदन (representation) को खारिज करने वाले आदेश की कोई प्रति उपलब्ध न होने के कारण, इस तरह की अस्वीकृति के आधारों की जांच नहीं की जा सकती।

अदालत ने आगे कहा कि नामांकन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, संवैधानिक अदालतें निर्देश जारी करने से बचेंगी, यदि ऐसा करना चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाता हो।

मुख्य रिट अपील हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जबकि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, 28 अक्टूबर को मतदान होगा और 30 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी एसएलपी (SLP) में, वाईएसआरसीपी (YSRCP) ने तर्क दिया है कि चुनावों में 'हस्तक्षेप न करने' का सिद्धांत न्यायिक संयम का एक नियम है, न कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करने वाले निर्देश जारी करने पर कोई पूर्ण रोक।

पार्टी ने दलील दी है कि नामांकन की समय-सीमा का समाप्त होना—जो कथित तौर पर बाधा उत्पन्न किए जाने के कारण हुआ—अपने आप में राहत की मांग को खारिज करने का कारण नहीं बनना चाहिए।