सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले की जांच को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर जांच को कहीं और भेजने का कोई आधार नहीं बनता है।
यह मामला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में लड्डू प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों से जुड़ा है, जिसने एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक निजी डेयरी कंपनी के प्रबंध निदेशक मस्तिचंद्र शांताराम की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने जांच को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश में माहौल काफी प्रतिकूल है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा इस मामले पर लगातार दिए जा रहे राजनीतिक बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनकी वजह से राज्य के भीतर निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है।
हालांकि, कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। यह देखते हुए कि कोर्ट के पिछले आदेश से इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियों पर रोक लग गई है, पीठ ने कहा, "हमने अपने आदेश से उन सभी को चुप करा दिया है।" पीठ ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई समस्या आती है, तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मौजूदा हालात में जांच को कहीं और भेजने की कोई जरूरत नहीं है, पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
यह घटनाक्रम तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में कथित मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। यह विवाद सितंबर 2024 में तब शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली YSRCP सरकार के दौरान मंदिर के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। 30 सितंबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने जांच चलने के दौरान इस कथित मिलावट पर सार्वजनिक बयान देने के लिए नायडू को फटकार लगाई थी और कहा था, "हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाएगा।"
