सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में YSRCP की याचिका खारिज कर दी
नई दिल्ली: विपक्षी YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। YSRCP ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि स्थानीय चुनाव SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराए जाएं। कोर्ट ने पार्टी द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं किया।
राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह हाई कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के अनुसार छह सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले SIR प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मौजूदा (पुरानी) वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके चुनाव कराए जा सकते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव कराने में बाधा डालना जनहित में बाधा डालने के बराबर है।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण देने वाले दो सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को दो सरकारी आदेशों को रद्द करते हुए कहा था कि यह कोटा सुप्रीम कोर्ट के उन दिशानिर्देशों के खिलाफ है जिनके अनुसार कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक उचित आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को छह सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
