PM आवास योजना का ज़्यादातर खर्च राज्य उठाता है, लेकिन क्रेडिट केंद्र को मिलता है सिद्धारमैया

Hubballi हुबली: सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार की आवास और गारंटी योजनाओं का मकसद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और गरीबों को सामाजिक मुख्यधारा में लाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले दो सालों में सिर्फ़ आवास योजनाओं पर 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसके बावजूद बीजेपी यह झूठ फैला रही है कि राज्य का खजाना खाली है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के अलग-अलग जिलों के योग्य लाभार्थियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए 42,345 घर और स्लम डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाए गए 46,000 घर बांटे। उन्होंने कहा, “हर घर के लिए राज्य 4 से 5 लाख रुपये देता है, जबकि केंद्र 1 लाख रुपये से भी कम देता है। लेकिन योजना का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है। पैसा हमारा है, राज्य सरकार का, लेकिन क्रेडिट केंद्र लेता है।”

सिद्धारमैया ने कहा, “झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को भी मुख्यधारा का हिस्सा बनना चाहिए। इसीलिए हम इतने बड़े पैमाने पर घर बांट रहे हैं। हमारी गारंटी योजनाएं सिर्फ़ गरीबों को ऊपर उठाने और उन्हें समाज में शामिल करने के लिए हैं।” कांग्रेस सरकार के पिछले रिकॉर्ड को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 14.58 लाख घर बनाए थे, जिससे राज्य में एक “आवास क्रांति” आई थी।

उन्होंने कहा, “दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, हमने 2024 में पहले चरण में 36,789 घर बांटे। अब, दूसरे चरण में, हम लगभग 45,000 और घर बांट रहे हैं।” उन्होंने कहा, “हर साल, हम किसानों के पंप सेट के लिए सब्सिडी के तौर पर 2,500 करोड़ रुपये देते हैं। इसके साथ ही, हम विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर भी दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं।”

सिद्धारमैया ने बीजेपी पर झूठे दावे करने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।

उन्होंने पूछा, “उन्होंने विदेश से काला धन वापस लाने और हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था। क्या उन्होंने ऐसा किया?”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार महादयी, कृष्णा अपर बैंक और भद्रा अपर बैंक जैसी अहम सिंचाई परियोजनाओं पर कर्नाटक को नाकाम कर दिया है, जिससे राज्य के लोगों को धोखा दिया गया है।

उन्होंने मांग की कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी इन आरोपों का जवाब दें।