नगर निगमों का राजस्व घट रहा है

आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला है कि देश भर में नगर निगमों की खुद की आय और दक्षता घट रही है। इसने कहा कि दशक के दौरान नगर निगमों की आय और व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत पर स्थिर हो गया है। कहा जाता है कि अधिकांश नगर निगमों का बजट कागजों तक ही सीमित रहता है और हकीकत नहीं दर्शाता। नगर निगम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनुदान पर निर्भर करते हैं और उन्हें अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पहली बार आरबीआई ने देश भर के नगर निगमों की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीका के समान बढ़ती शहरी आबादी को पूरा करने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वयं की आय बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए उसने सुझाव दिया कि दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर सुधार किए जाने चाहिए। ब्राजील, रूसी संघ, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में, देश में शहरी लोगों को प्रदान की जाने वाली जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का न्यूनतम प्रतिशत बहुत कम है।

इसने बढ़ती शहरी आबादी को बेहतर बुनियादी ढांचा और न्यूनतम बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए शासन सुधारों के साथ संपत्ति कर सुधारों का सुझाव दिया। इसमें कहा गया है कि संपत्ति कर को और अधिक प्रभावी ढंग से वसूलने के लिए कदम उठाए जाएं और यूजर चार्ज, विज्ञापन कर, पार्किंग शुल्क और व्यापार लाइसेंस जारी करने में सख्त प्रक्रियाएं लागू की जाएं। उसने सुझाव दिया कि सड़क, सीवरेज, ताजा पानी की आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नगरपालिका बांड जारी किए जाने चाहिए।