आंध्र प्रदेश में अक्टूबर में होने वाले चुनावों के लिए नगर वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई
अमरावती: आंध्र प्रदेश ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्डों के परिसीमन (सीमाओं को फिर से तय करने) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। यह राज्य सरकार की अक्टूबर में म्युनिसिपल चुनाव कराने की योजना की दिशा में एक अहम कदम है।
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ने शुक्रवार को राज्य के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में परिसीमन की प्रक्रिया के लिए एक शेड्यूल जारी किया और कमिश्नरों को इसे तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
वार्ड परिसीमन को लेकर विवाद का मुख्य कारण 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल रहा है। कमिश्नरों को अब निर्देश दिया गया है कि वे 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों की औसत जनसंख्या की गणना करें और उसी के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें। उन्हें हर वार्ड की वास्तविक जनसंख्या बतानी होगी, औसत जनसंख्या से अंतर दर्ज करना होगा और प्रतिशत अंतर की गणना करनी होगी। प्रस्तावों में हर वार्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विवरण भी शामिल होना चाहिए। शेड्यूल के अनुसार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किए। 5 सितंबर से 11 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले उन पर विचार किया जाएगा। 14 सितंबर को होने वाले गजट नोटिफिकेशन से पहले राज्य स्तर पर प्राप्त अभ्यावेदनों (representations) की भी जांच की जाएगी।
डायरेक्टरेट ने ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य नागरिक निकायों के कमिश्नरों से 2011 की जनगणना की जनसंख्या और उसके बाद हुई जनसंख्या वृद्धि का विवरण जमा करने को कहा है।
इस प्रक्रिया से जनसंख्या वितरण और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार वार्डों को पुनर्गठित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व में सुधार करना और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नागरिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाना है।
इस प्रक्रिया में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, कुरनूल, तिरुपति, कडप्पा, एलुरु, अनंतपुर, ओंगोल, चित्तूर और मछलीपट्टनम जैसे प्रमुख कॉर्पोरेशन शामिल हैं। वार्ड परिसीमन सरकार की चुनाव योजनाओं के लिए एक बड़ी बाधा बन गया था, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों, वार्ड की सीमाओं और स्थानीय आपत्तियों को निपटाने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई थीं।
गुरुवार को हाई कोर्ट द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर साझा फैसला सुनाए जाने के बाद कानूनी बाधा कम हो गई, जिससे अधिकारियों को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन से परिसीमन की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा बहुत कम हो गई है। सरकार अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इस प्रक्रिया को चुनावों का रास्ता साफ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
राज्य चुनाव आयोग भी शुरुआती तैयारियां कर रहा है। अगर तय समय-सीमा के भीतर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके तुरंत बाद औपचारिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
