Andhra में एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान ज़बरदस्त सफल रहा: जगन मोहन रेड्डी

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को दावा किया कि मेडिकल कॉलेजों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ YSR कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया एक करोड़ सिग्नेचर कैंपेन एक 'ऐतिहासिक' और 'ज़बरदस्त' सफलता बन गया है।

YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सभी 26 जिला मुख्यालयों में सिग्नेचर दिखाने वाली बड़ी-बड़ी रैलियां इस बात का साफ सबूत हैं कि लोगों ने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) गठबंधन सरकार के शासन और नीतियों को कितनी मज़बूती से खारिज कर दिया है।

जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "यह सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक कैंपेन नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों का एक शक्तिशाली फैसला है। एक करोड़ से ज़्यादा नागरिक स्वेच्छा से आगे आए और इन याचिकाओं पर साइन किए, जिससे उनके फैसलों और जनहित के साथ उनके धोखे को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वेच्छा से इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अपना नाम दिया, इस डर से कि चंद्रबाबू नायडू के फैसले सस्ती मेडिकल शिक्षा और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को खत्म कर देंगे।" उन्होंने आगे कहा कि साइन किए गए ज्ञापन अब ताडेपल्ली में YSRCP सेंट्रल ऑफिस लाए जा रहे हैं और वहां से, सभी एक करोड़ याचिकाएं 18 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नज़ीर को औपचारिक रूप से सौंपी जाएंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों की सामूहिक आवाज़ राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण तक पहुंचे और उसके बाद ये याचिकाएं अदालतों तक पहुंचेंगी। उन्होंने YSRCP नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स और हर उस नागरिक को धन्यवाद दिया, जिन्होंने स्वेच्छा से इन याचिकाओं पर साइन किए और इस अन्याय के खिलाफ मज़बूती से खड़े रहे।

उन्होंने कहा, "आपकी भागीदारी ने गठबंधन सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हितों को सौंपने की योजना का पर्दाफाश कर दिया है। यह आंदोलन चंद्रबाबू नायडू के शासन के खिलाफ लोगों की एक मज़बूत प्रतिक्रिया है। एक करोड़ लोगों ने उनका, उनके फैसलों और सार्वजनिक पैसे से बने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बेचने की उनकी कोशिश का विरोध किया है। मैं ज़ोरदार मांग करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राइवेटाइजेशन के अपने लापरवाह फैसले को तुरंत वापस लें और सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा की इस दिनदहाड़े लूट को खत्म करें, जो लोगों को सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर रही है।"