NDA यूएलबी चुनावों पर एसईसी के फैसले का पालन करेगा
आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी NDA गठबंधन ने बुधवार रात घोषणा की कि वह शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का पालन करेगा। साथ ही, गठबंधन ने YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) पर आरोप लगाया कि वह बार-बार कानूनी मामले दर्ज करके और हिंसा फैलाकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री और TDP अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री और जन सेना अध्यक्ष के. पवन कल्याण, तथा BJP के प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में, गठबंधन ने शांतिपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के अपने संकल्प को दोहराया। बयान में कहा गया कि गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां SEC को पूरा सहयोग देंगी और उसके फैसले का सम्मान करेंगी।
गठबंधन ने जोर देकर कहा कि तय समय सीमा के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराना न केवल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी है, बल्कि 16वें वित्त आयोग और केंद्र सरकार से फंड प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
NDA नेताओं ने आरोप लगाया कि YSRCP शुरू से ही चुनावों को रोकने की कोशिश कर रही है और इस मकसद से उसने अलग-अलग अदालतों में 59 बार याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसने कई जगहों पर हिंसा भड़काई, जिसमें पुलिसकर्मियों पर हमले और सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी सड़कों को खोदना शामिल है।
बयान में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया की तुलना पिछली YSRCP सरकार के दौरान हुए स्थानीय निकाय चुनावों से की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि उस समय विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय डराया-धमकाया गया और बाधाएं डाली गईं, जिससे सत्ताधारी पार्टी ने निर्विरोध जीत का दावा किया।
गठबंधन ने उस पत्र का भी जिक्र किया, जो कथित तौर पर तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त ने केंद्र सरकार को लिखा था। इसमें निर्विरोध चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं की बात कही गई थी। बताया गया कि तत्कालीन SEC की सुरक्षा की मांग के बाद केंद्र सरकार ने वहां केंद्रीय बलों को तैनात किया था। NDA नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा है और वे संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया का समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए, और स्थानीय निकायों को विकास और कल्याणकारी कार्यों को पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनना चाहिए।
यह दोहराते हुए कि SEC के फैसले का सम्मान किया जाएगा, गठबंधन ने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से हों, ताकि विकास का लाभ राज्य के सभी लोगों तक पहुंच सके।
