AP में NDA गठबंधन ने स्थानीय निकाय चुनावों में BCs के लिए औसतन 28.18% कोटा देने का वादा किया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने शनिवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए औसतन 28.18 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा। सरकार में शामिल सहयोगी दलों ने वादा किया कि जहां भी कानूनी कोटा कम पड़ेगा, वहां पार्टी स्तर पर 34 प्रतिशत से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे।
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने कहा कि BCs के लिए प्रस्तावित आरक्षण राजीव रंजन मिश्रा आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों पर आधारित है।
अच्चन्नायडू ने याद दिलाया कि एन.टी. रामाराव ने 1987 में BCs के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया था। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 1995 में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके इस कोटे को बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि YSRC सरकार ने 2019 में BCs के लिए कोटा घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया था, जिससे BCs को अलग-अलग स्तरों पर लगभग 17,000 राजनीतिक पद गंवाने पड़े।
कृषि मंत्री ने कहा कि जब NDA गठबंधन सरकार ने हाल ही में 34 प्रतिशत कोटा बहाल करने की कोशिश की, तो उसे कानूनी आपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसलिए, सरकार ने 19 फरवरी, 2026 के GO नंबर 3 के ज़रिए वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग का गठन किया।
आयोग ने सभी ज़िलों और सामाजिक समूहों से डेटा इकट्ठा किया और अलग-अलग स्थानीय निकाय इकाइयों में BC आबादी के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की। कैबिनेट ने इन सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है और उन्हें राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया है।
प्रस्तावित BC आरक्षण इस प्रकार है: ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए 26.73 प्रतिशत, सरपंचों के लिए 27.95 प्रतिशत, मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (MPTCs) के लिए 25.55 प्रतिशत, मंडल परिषद अध्यक्षों (MPPs) के लिए 24.60 प्रतिशत, ज़िला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTCs) के लिए 24.60 प्रतिशत और ज़िला परिषद अध्यक्षों के लिए 23.08 प्रतिशत। अचन्नाइडु ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित कोटा वार्ड सदस्यों के लिए 32.78 प्रतिशत, नगर पालिका अध्यक्षों के लिए 33.02 प्रतिशत और मेयरों के लिए 35.29 प्रतिशत है। स्थानीय निकायों में कुल औसत 28.18 प्रतिशत है।
कृषि मंत्री ने कहा कि गठबंधन सहयोगी उन जगहों पर पार्टी-स्तर पर 34 प्रतिशत से ज़्यादा मौके देंगे जहाँ कानूनी आरक्षण कम है।
समाज कल्याण मंत्री डोला बाला वीरंजनेय स्वामी ने कहा कि आरक्षण की गणना अलग-अलग स्थानीय इकाइयों के जनसंख्या डेटा का इस्तेमाल करके की गई है। कानूनी रूप से मान्य BC हिस्सेदारी तय करने से पहले अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण और फिर अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि SC और ST का आवंटन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा कि केंद्र में NDA सरकार और आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार BC सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरक्षण कम करने के YSRC सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने कानूनी रूप से सही आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया है।
मंत्रियों ने कहा कि सरकार समय पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनावों के लिए नोटिफिकेशन राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा।
इस ब्रीफिंग में मौजूद अन्य मंत्रियों में कोलुसु पार्थसारथी, एस. सविता, गुमिडी संध्या रानी और वंगलापुडी अनीता शामिल थे।
