MoD ने भारतीय नौसेना के लिए 8 NGCs के अधिग्रहण के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
विशाखापत्तनम: रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कार्वेट (एनजीसी) के अधिग्रहण के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध के तहत, जीआरएसई पांच कार्वेट का निर्माण करेगा, जबकि जीएसएल शेष तीन का निर्माण करेगा। यह परियोजना भारत के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाएगा और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा निर्मित किया जाएगा।
एनजीसी उन्नत मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सुइट्स सहित अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होंगे, जो उन्हें हवा, सतह और उप-सतह डोमेन पर मिशन करने में सक्षम बनाएंगे।
इन जहाजों के शामिल होने से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभियान चलाने, तटीय रक्षा को मजबूत करने, तटीय युद्ध संचालन करने और समुद्री उपस्थिति और निगरानी मिशनों को अंजाम देने में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
एनजीसी परियोजना डीपीएसयू, निजी शिपयार्ड और एमएसएमई सहित भारतीय औद्योगिक भागीदारों के बीच सहयोग को मजबूत करके भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
इन जहाजों के निर्माण से अगले दस वर्षों में शिपयार्ड में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों और एमएसएमई में 460 लाख व्यक्ति-दिन रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।
भारत में निर्मित सामग्रियों और उपकरणों, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और भारतीय कौशल और विशेषज्ञता के उपयोग को बढ़ावा देकर, यह परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
