HC ने CID को वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया
Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CID को हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े शराब और AP फाइबरनेट मामलों से संबंधित सभी डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस वेंकट ज्योथिरमाई प्रतापा की अध्यक्षता वाली सिंगल जज बेंच ने मंगलवार को यहां एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी येमू कोंडाला राव द्वारा दायर दो रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में ACB कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 2014-19 के दौरान जब मौजूदा मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू CM थे, तब शराब और फाइबरनेट घोटालों से जुड़े CID द्वारा दर्ज मामलों से संबंधित दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील जाड़ा श्रवण कुमार ने तर्क दिया कि पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान CID ने तत्कालीन CM नायडू और उनके पूर्व मंत्रियों और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शराब और फाइबरनेट घोटाले के मामलों में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ACB कोर्ट CM नायडू और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों को एक-एक करके बंद कर रहा था और बताया कि जब याचिकाकर्ता ने मामलों से संबंधित रिकॉर्ड मांगे, तो ACB कोर्ट ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि वह तीसरे पक्ष को नहीं दे सकता।
उन्होंने बताया कि हालांकि CID ने मामले दर्ज किए और गवाहों से सबूत इकट्ठा किए, लेकिन CID ने 'तथ्य की गलती' प्रावधान के तहत ACB कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की और बताया कि ACB कोर्ट ने AP स्किल डेवलपमेंट मामले से संबंधित मामला बंद कर दिया।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि हालांकि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत मौजूद है, फिर भी ACB कोर्ट ने बिना अधिकार क्षेत्र के मामले को बंद कर दिया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
