गुंटूर के कलेक्टर ने ज़िले भर में बंद पड़ी MSME इकाइयों को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए
गुंटूर: गुंटूर के ज़िला कलेक्टर सीएम साईकांत वर्मा ने मंगलवार को ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल दफ़्तर के कामों पर ध्यान देने के बजाय ज़मीन पर जाकर काम की निगरानी करें। उन्होंने लंबे समय से लंबित जन शिकायतों का तय समय में समाधान करने और ज़िले में बंद पड़े MSME को फिर से शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया।
हाल ही में राज्य-स्तरीय कलेक्टर सम्मेलन के बाद काम करने के तरीकों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में सरकारी विभागों के लिए काम करने के स्पष्ट मानक तय किए गए।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा MSME गुंटूर में हैं, वर्मा ने अधिकारियों को बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों का पूरा सर्वे करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बंद इकाइयों के काम में आ रही रुकावटों का पता लगाएं और स्थानीय रोज़गार व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फिर से शुरू करने में मदद करें।
कलेक्टर ने आदेश दिया कि सभी विभागों में सरकारी फ़ाइलों का आदान-प्रदान बिना किसी देरी के पूरी तरह से ई-ऑफ़िस प्लेटफ़ॉर्म पर होना चाहिए।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किशोरियों की जल्द पहचान करें, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ और काउंसलिंग दें, और उनके लिए खास जागरूकता अभियान चलाएँ।
इसके अलावा, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वर्मा ने गुंटूर के सभी कल्याणकारी हॉस्टलों में तुरंत CCTV कैमरे लगाने और खाने की गुणवत्ता, साफ़-सफ़ाई व सुविधाओं की नियमित प्रशासनिक जाँच करने का निर्देश दिया।
प्रशासनिक प्रगति पर लगातार नज़र रखने के लिए, कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश दिया कि वे अपने मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI) के आँकड़े नियमित रूप से ज़िला कंट्रोल रूम में भेजें।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे ज़िले में पेड़ों का दायरा बढ़ाने के लिए साल भर चलने वाले 'ग्रीन कवर' कार्यक्रम लागू करें और सरकारी स्कूलों को शिक्षा, साफ़-सफ़ाई व बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे राज्य-स्तरीय स्कूल स्टार रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर सकें।
