सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हेल्थ कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठा रही है
अमरावती: राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित सेवा-संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने अधिकारियों को शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव वीरपांडियन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त चक्रधर बाबू ने समीक्षा की और कई अहम मांगों पर आदेश जारी किए।
प्रमुख फैसलों में से एक यह है कि टीचिंग अस्पतालों के एक्स-रे और रेडियोलॉजी विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन हर 11 महीने की सेवा के बाद 30 दिन की अनिवार्य विशेष छुट्टी के हकदार होंगे। यह छुट्टी उनके नियमित छुट्टी खाते से नहीं काटी जाएगी।
सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में कर्मचारियों की कमी और ड्यूटी एडजस्टमेंट की समस्या को हल करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। उपलब्ध कर्मचारियों, जिनमें पुरुष नर्सिंग अर्दली, महिला नर्सिंग अर्दली और सैनिटरी अटेंडेंट शामिल हैं, को स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैनात किया जाएगा, जिसमें रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की मदद भी शामिल है।
एक और अहम फैसले का मकसद नर्सों पर लगातार 12 घंटे की शिफ्ट का बोझ कम करना है। PHC को निर्देश दिया गया है कि जब तीन नर्सों में से कोई एक छुट्टी पर हो, तो उपलब्ध कर्मचारियों के बीच रोटेशन सिस्टम अपनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि काम का बोझ किसी एक नर्स पर न पड़े। जरूरत पड़ने पर ड्यूटी एडजस्टमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ANM की भी मदद ली जा सकती है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि सर्जरी और मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से दिए जाने वाले इंसेंटिव के वितरण में योग्य कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए।
प्रक्रियाओं में शामिल होने वाले स्टाफ नर्स, OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य योग्य कर्मचारियों को उनके संबंधित कैडर और पात्रता के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्जरी, इसमें शामिल कर्मचारियों और भुगतान की गई इंसेंटिव राशि का मासिक विवरण अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
