सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार है

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि वह स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। एडवोकेट जनरल डम्मलापति श्रीनिवास ने बताया कि व्यापक परिवार सर्वेक्षण (Comprehensive Family Survey) पूरा हो चुका है और डेटा को वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सभाओं के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया दो दिनों तक चलेगी और 24 जून तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पिछड़े वर्गों (BC) के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने का काम कर रहा एक-सदस्यीय आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। पक्षों की बातें सुनने के बाद, कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाबी हलफनामा (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की।