अमरावती के विकास का फल सबसे पहले उन किसानों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़मीन कुर्बान की: CM

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती के विकास का लाभ सबसे पहले उन किसानों को मिलना चाहिए जिन्होंने राजधानी के लिए अपनी ज़मीन कुर्बान की। सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में आयोजित 53वीं राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि "किसानों को ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के साथ-साथ विकास करना चाहिए।" सीआरडीए ने अमरावती में 212 करोड़ रुपये की लागत से राजभवन के निर्माण को मंज़ूरी दी, जिसका निर्माण कृष्णा नदी के तट पर अमरावती सरकारी परिसर के एक हिस्से के रूप में किया जाएगा।

बुधवार देर रात एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में नायडू ने कहा, "हमने राजधानी शहर के निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिए हैं। अमरावती के विकास का लाभ सबसे पहले उन किसानों को मिलना चाहिए जिन्होंने राजधानी के लिए अपनी ज़मीन कुर्बान की।"

नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती के लिए खरीदी गई 54,000 एकड़ ज़मीन में से 34,281 एकड़ ज़मीन 29 गाँवों के लगभग 30,000 किसानों से ली गई थी। इनमें से ज़्यादातर दलित हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन गाँवों के किसानों को "तुरंत" वापसी योग्य भूखंड सौंपें जहाँ उन्होंने अमरावती के लिए अपनी ज़मीनें जमा की थीं।

उन्होंने कहा, "किसानों को जहाँ हमने वादा किया था, वहाँ वापसी योग्य भूखंड दिए जाने चाहिए। हमने उन्हीं गाँवों में भूखंड देने का आश्वासन दिया था जहाँ किसानों ने ज़मीन दी थी, इसलिए आवंटन उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।"

इसी तरह, टीडीपी सुप्रीमो ने निर्देश दिया कि किसानों को पट्टे की राशि के भुगतान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने का निर्देश देते हुए, नायडू ने कहा कि अमरावती को तीन महीने के भीतर "एक उचित आकार" मिल जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को सचिवालय टावरों और अन्य भवनों के निर्माण में तेज़ी लाने और पश्चिम बाईपास सड़क को "तुरंत" शुरू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसी तरह, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नागार्जुन विश्वविद्यालय के पास काज़ा टोल प्लाज़ा पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क को पूरा करने का निर्देश दिया।

इसी प्रकार, सीआरडीए ने मंगलागिरी और ताडेपल्ली नगर पालिकाओं की सीमा में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था के निर्माण के लिए 25 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की।

ग्रीनफील्ड राजधानी शहर में चार कन्वेंशन सेंटरों के निर्माण को मंजूरी देने के अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि सीआरडीए अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।