Vijayawada विजयवाड़ा: कृषि मंत्री के. अत्चन्नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार सहकारी समितियों के उन फंडों को वापस लेगी, जिन्हें पिछली वाईएसआरसी सरकार ने अवैध रूप से डायवर्ट किया था। उन्होंने बुधवार को श्रीकाकुलम जिले के टेककाली में अपने कैंप कार्यालय में एपीसीओबी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अधिकारियों ने खुद बेनामी नामों पर लोन लिया है। उन्होंने पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने और सभी सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसानों को एक दिन के भीतर लोन मिल सके।" उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों से किसानों के आधार कार्ड को मी भूमि, ईसी और ई क्रॉप से जोड़कर उन्हें लोन देने की सुविधा देने का आग्रह किया। एपीसीओबी-डीसीसीबी से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 38.7 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए एक कार्ययोजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को लोन मिलने में कोई असुविधा न हो। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल ऋण के अलावा, अधिकारी और बैंकर किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
