CPI अहम निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के अपने मज़बूत गढ़ों में गैर-NDA दलों के साथ सीटों का बंटवारा करेगी
नेल्लोर: शनिवार को नेल्लोर के रामाकोटायाह भवन में हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) की कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ज़ोर-शोर से तैयारी करने को कहा गया। CPI राज्य सचिवालय के सदस्य जंगला विजयकुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानीय इलाकों में गैर-NDA पार्टियों के साथ सीट-शेयरिंग (सीटों के बंटवारे) का समझौता करने का फ़ैसला किया गया, जहाँ वामपंथी पार्टी की मज़बूत पकड़ है।
बैठक को संबोधित करते हुए विजयकुमार ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर निगमों, मंडल-स्तरीय निकायों और वार्डों में चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के मकसद से पूरे राज्य में संगठनात्मक बैठकें की जा रही हैं।
उन्होंने NDA सरकार पर विपक्षी वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में पहले ही 30 लाख वोट हटा दिए गए हैं, जबकि 32 लाख और वोटों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने की मांग करते हुए SIR प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने और हटाए गए वोटों को बहाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली AP सरकार की आलोचना करते हुए विजयकुमार ने आरोप लगाया कि सत्ता में ढाई साल रहने के बावजूद 'सुपर सिक्स' कल्याणकारी योजना के तहत किए गए मुख्य वादे पूरे नहीं हुए हैं।
खास तौर पर घर के लिए ज़मीन और निर्माण के लिए 4 लाख रुपये की मदद देने में हो रही देरी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने घोषणा की कि CPI गरीब और बेघर परिवारों के लिए घर के पट्टे (आवास अधिकार) की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को 'चलो असेंबली' विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी।
बैठक में CPI के नेल्लोर ज़िला सचिव अरिगेला साई के साथ-साथ कार्यकारी सदस्य दामा अंकैया, यमाला मधु और नंदीपोगु रमणैया भी शामिल हुए।
