मुख्यमंत्री ने विकास में बाधा डालने के खिलाफ चेतावनी दी

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को साफ़ कहा कि विकास में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों से रचनात्मक प्रयासों का समर्थन करने की अपील की।

नेल्लोर ज़िले के रामापुरम गाँव में 'पल्ले पांडुगा-3.0' कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि गठबंधन सरकार कम आय वाले लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन आरोप लगाया कि कुछ ताकतें तबाही के ज़रिए "खून-खराबे" की धमकी दे रही हैं।

उन्होंने लोगों से अतीत के संकट और वर्तमान के विकास के बीच अंतर समझने का आग्रह किया और उनसे कहा कि वे राजनीति को अपराध का ज़रिया बनाने वालों और इसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदलने वालों के बीच फ़र्क करें।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी सभा को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद भी YSR कांग्रेस विनाशकारी हरकतें और साज़िशें रच रही है। उन्होंने लोगों से सरकार के अच्छे कामों को पहचानने और विपक्ष की साज़िशों के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

नायडू ने याद दिलाया कि 2024 के चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण और खुद उनके गठबंधन ने राज्य के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि जनता ने गठबंधन को अभूतपूर्व बहुमत दिया और 94 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के बाद से NDA की ताकत और बढ़ी है और लोग स्थानीय निकाय चुनावों में भी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने गाँवों को विकास की ओर ले जाने का श्रेय पवन कल्याण को दिया। उन्होंने बताया कि जहाँ पिछली सरकार ने पाँच सालों में सिर्फ़ 880 किलोमीटर CC सड़कें बनाई थीं, वहीं गठबंधन सरकार ने सिर्फ़ दो सालों में 6,500 किलोमीटर सड़कें बनाईं।

नायडू ने कहा कि गठबंधन सरकार को लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ विरासत में मिला था, फिर भी उसने कल्याणकारी कार्यक्रमों को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद 'सुपर सिक्स' योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसका श्रेय केंद्र सरकार के समर्थन और प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप को जाता है, खासकर तब जब आंध्र प्रदेश "वेंटिलेटर सपोर्ट" पर था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने "ब्रांड AP" की छवि को फिर से बहाल किया है और बताया कि अब उद्योग तेज़ी से राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नीतियों और सुधारों से फ़ोकस "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" (कारोबार करने में आसानी) से हटकर "स्पीड ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" (कारोबार करने की रफ़्तार) की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने 11,085 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कार्यों की शुरुआत की।