CM का अलमट्टी बांध विवाद पर केंद्र से तुरंत कार्रवाई का अनुरोध

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कर्नाटक के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और केंद्र से इसमें दखल देकर इसे रोकने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से आंध्र प्रदेश पर बुरा असर पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक ने विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है और केंद्र से कर्नाटक को रोकने का अनुरोध किया, खासकर इसलिए क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण (VWDT) के फैसले अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं।

श्रीकाकुलम जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नेराडी बैराज के निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने केंद्र से स्पष्ट दिशानिर्देश मांगे ताकि आंध्र प्रदेश के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ओडिशा सीमा के अपने हिस्से में संभावित जलमग्नता और बाढ़ को लेकर नेराडी बैराज के निर्माण पर आपत्ति जता रहा है।

यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, नायडू ने पाटिल से राज्य में प्रमुख सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल केंद्रीय सहायता का भी आग्रह किया।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिए गए आश्वासनों के हिस्से के रूप में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने केंद्र से लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाने का आग्रह किया। इस बात पर जोर देते हुए कि जल सुरक्षा राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने सिंचाई और पेयजल दोनों आवश्यकताओं के लिए केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया।

सीएम नायडू ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि राज्य ने पहले ही अपने हिस्से के रूप में 524.41 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और केंद्र से जल्द से जल्द अपना लंबित हिस्सा जारी करने का आग्रह किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री के संज्ञान में लाया कि राज्य ने PMKSY-RRR योजना के तहत तालाबों और नहरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय निधियों की समय पर रिहाई से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

सीएम नायडू ने पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना के विभिन्न घटकों से संबंधित लंबित स्वीकृतियों को तत्काल मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने मंत्री पाटिल को कामों की प्रोग्रेस के बारे में बताया और कहा कि फेज-II के कामों के लिए फंडिंग की ज़रूरतों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।