CM ने मंडल को मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 'स्वर्ण चंद्रगिरि' योजना शुरू की
Tirupati तिरुपति: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को तिरुपति जिले के चंद्रगिरी मंडल को सस्टेनेबल और समावेशी विकास का मॉडल बनाने के लिए 'स्वर्ण चंद्रगिरी' विकास योजना शुरू करने की घोषणा की।
नारवरिपल्ले में अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वर्ण कुप्पम और स्वर्ण नारवरिपल्ले की तर्ज पर लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे मंडल में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इसका लाभ हर घर तक पहुंचे और विकास एक तय समय सीमा के भीतर दिखाई दे।
पिछले साल संक्रांति के दौरान शुरू की गई स्वर्ण नारवरिपल्ले पहल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कंडुलवरिपल्ले, चिन्ना रामपुरम और रंगमपेटा गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था। एक साल के भीतर, इन गांवों ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की, जिसमें सभी घरों में सोलर पैनल लगाना, उन्हें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और घरों को मुफ्त बिजली देना शामिल है।
वैज्ञानिक डेयरी विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से प्रति व्यक्ति आय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कौशल विकास और अपस्किलिंग कार्यक्रमों ने महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, जबकि सरकारी कल्याण योजनाएं सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पीने के पानी की आपूर्ति, जल निकासी प्रणाली और आवास जैसे बुनियादी ढांचे में भी बड़ा सुधार हुआ।
सीएम ने कहा कि KUSUM योजना के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर पंप सेट के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। जियो-टैगिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग सपोर्ट से प्राकृतिक खेती को मजबूत किया गया, जबकि किसानों ने जीवामृत बनाने और छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने जैसी प्रथाओं को अपनाया। वन क्षेत्रों में खाइयां खोदने सहित जल संरक्षण के उपाय भी किए गए।
स्वर्ण चंद्रगिरी के लिए, उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने गांवों से काम करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल केंद्र और वर्क स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगले साल तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम को पूरे चंद्रगिरी मंडल में विस्तारित करने और एक साल के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।
