विधानसभा पैनल ने 2,000 करोड़ रुपये की जमीन बचाने के लिए कदम उठाया
अमरावती: विधानसभा याचिका समिति के अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर के. रघुराम कृष्ण राजू ने मंगलवार को कहा कि समिति विशाखापत्तनम जिले के गजुवाका निर्वाचन क्षेत्र में 174.43 एकड़ ज़मीन को बैंकों द्वारा ज़ब्त होने से बचाने की कोशिश करेगी। इस ज़मीन की कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
विधानसभा समिति हॉल में विधानसभा याचिका समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, रघुराम कृष्ण राजू ने कहा कि राज्य सरकार ने 1981 में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए AP रिफ्रैक्टरीज को यह ज़मीन आवंटित की थी। हालाँकि, कंपनी के बंद होने के बाद, अब इस ज़मीन के बैंकों द्वारा ज़ब्त किए जाने का खतरा है।
उन्होंने कहा कि समिति ने AP रिफ्रैक्टरीज की ज़मीन के मुद्दे के साथ-साथ विशाखापत्तनम स्टील प्लांट से संबंधित लंबित पुनर्वास (R) कार्ड के मुद्दे पर भी चर्चा की। समिति इस मुद्दे को हल करने के तरीकों पर विचार करने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक करेगी। डिप्टी स्पीकर ने विधायकों पल्ला श्रीनिवास राव, कोनाथाला रामकृष्ण, गुराजाला जगन मोहन और पी. विष्णु कुमार राजू के साथ मीडिया को संबोधित किया।
विधानसभा याचिका समिति के सदस्य और विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि नेशनल हाईवे-16 के किनारे स्थित यह कीमती ज़मीन AP रिफ्रैक्टरीज के बंद होने के बाद हाथ से निकल जाने के खतरे में है।
उन्होंने कहा कि समिति ने उस ज़मीन को ज़ब्त करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है जिसे मूल रूप से औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के लिए ज़मीन देने वाले लोगों को जारी किए गए पुनर्वास (R) कार्ड को नियमित करने का मामला अभी भी 1,203 लाभार्थियों के लिए लंबित है। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए।
