शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की

विजयवाड़ा : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चित्तूर जिले में अवुलापल्ली, नेतिगुट्टापल्ली और मुदिवेदु संतुलन जलाशयों के निर्माण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी स्थगन आदेशों को हटाने की आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी.

हालांकि, शीर्ष अदालत ने जुर्माने के भुगतान पर आंशिक स्थगन आदेश जारी किया और राज्य सरकार को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) को 25 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया। एपी सरकार ने एनजीटी के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 11 मई को अवुलपल्ली जलाशय के लिए पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 11 मई को एनजीटी ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया था। (SEIAA) अवुलपल्ली संतुलन जलाशय के निर्माण के लिए। हरित न्यायाधिकरण ने किसानों द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया है। एनजीटी ने तीन महीने की अवधि के भीतर केआरएमबी को देय एपी सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।