AP सरकार ने देरी कम करने के लिए औद्योगिक मंज़ूरी की प्रक्रिया आसान की

अमरावती: राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे सक्षम प्राधिकारी APIIC द्वारा जारी अंतिम आवंटन आदेश के आधार पर प्रमुख वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया कर सकेंगे। यह कदम परियोजनाओं को शुरू करने में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य की अनुपालन कमी और विनियमन विमुक्ति चरण-II पहल के तहत जारी यह निर्णय, भवन योजना अनुमोदन, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (NOC), स्थापना के लिए सहमति (CFE), संचालन के लिए सहमति (CFO) और अधिभोग प्रमाण पत्र सहित अन्य अनुमतियों को कवर करता है, जहां भी लागू कानूनों के तहत इसकी अनुमति है।

यह कदम APIIC के उस आकलन के बाद उठाया गया है जिसमें पाया गया कि औद्योगिक परियोजनाओं में काफी देरी होती है क्योंकि भूमि आवंटन, कब्जा और वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया आमतौर पर क्रमबद्ध तरीके से की जाती है।

उद्यमियों को पहले आवंटन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, समझौतों पर हस्ताक्षर करने होते हैं और कब्जा प्राप्त करना होता है, उसके बाद ही वे अनुमोदन के लिए विभिन्न विभागों से संपर्क करते हैं। इससे अक्सर परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है और निवेशकों को समय विस्तार मांगने और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।