AP सरकार ने रायलसीमा लिफ्ट हॉल्ट पर रेवंत रेड्डी के दावे को खारिज कर दिया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार ने तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए रायलसीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट को रोक दिया है, और इन टिप्पणियों को "तथ्यात्मक रूप से गलत और गुमराह करने वाला" बताया है।
रेवंत रेड्डी के बयानों पर जवाब देते हुए, AP सरकार ने साफ किया कि उनका यह दावा कि प्रोजेक्ट को उनके अनुरोध पर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा "सम्मान" के तौर पर रोका गया था, सच से कोसों दूर है। अधिकारियों ने कहा कि प्रोजेक्ट का निलंबन मौजूदा सरकार के फैसलों या राजनीतिक विचारों से जुड़ा नहीं था।
राज्य सरकार ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान, रायलसीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट को अनिवार्य वैधानिक मंजूरियों के बिना शुरू किया गया था। बड़े पैमाने पर प्रचार के बावजूद कि रायलसीमा को प्रतिदिन तीन TMC फीट पानी की आपूर्ति की जाएगी, बिना मंजूरी के काम शुरू कर दिए गए थे, सरकार ने कहा।
AP सरकार के अनुसार, यह तेलंगाना सरकार ही थी जिसने पिछली सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी, अदालतों में मामले दायर किए थे और केंद्र और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों के बाद, अधिकारियों ने मामले की जांच की और आवश्यक अनुमतियों की कमी के कारण काम रोकने का आदेश दिया।
सरकार ने बताया कि 2020 की शुरुआत में ही NGT और केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसने आगे कहा कि केंद्र ने 2024 में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने से काफी पहले ही काम रोक दिया था।
तेलंगाना में राजनीतिक ताकतों पर राज्य की राजनीति को "चंद्रबाबू-केंद्रित" तरीके से चलाकर फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए, AP सरकार ने कहा कि इस तरह की बातें वहां की सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए फैला रही हैं।
अपनी स्थिति दोहराते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ किया कि राज्य के पानी के अधिकारों या रायलसीमा के लिए सिंचाई लाभों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसने कहा कि वह जल्द ही प्रोजेक्ट की शुरुआत, मंजूरियों की कमी और काम के निलंबन के पीछे के कारणों के बारे में सभी तथ्यों को, दस्तावेजी सबूतों के साथ, सार्वजनिक डोमेन में रखेगी।
