आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कलेक्टरों के लिए एजेंडा तय करेंगे, विकास और कल्याण पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 10 और 11 सितंबर को अमरावती में राज्य सचिवालय में होने वाले आठवें कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश के ज़िला प्रशासन के लिए एजेंडा तय करेंगे।

इस बैठक में आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, गवर्नेंस, निवेश, जल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री उद्घाटन के दिन अधिकारियों को संबोधित करेंगे और मई में हुई सातवीं बैठक में लिए गए फैसलों के अमल की समीक्षा करेंगे। 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) में ज़िलेवार प्रगति, लंबित फैसलों और देरी के कारणों की जांच की जाएगी, जिसमें "जवाबदेही को चर्चा के केंद्र में" रखा जाएगा।

इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का जायजा लेंगे, जिसमें GSDP, राष्ट्रीय और राज्य का विकास, 2025-26 के लिए ज़िलेवार लक्ष्य और उपलब्धियां, और 2026-27 के लक्ष्य शामिल होंगे। 'स्वर्ण आंध्र@2047' ज़िला रोडमैप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके सात स्तंभों (pillars) के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों पर चर्चा की जाएगी।

सरकार की 'सुपर सिक्स' और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जिसमें कवरेज और लंबित मामले, पीने के पानी की योजनाएं, आवास और रोजगार शामिल हैं। नायडू स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के प्रदर्शन का भी आकलन करेंगे।

निवेश प्रस्ताव और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) के साथ-साथ 'जलधारा' जल सुरक्षा कार्यक्रम की प्रगति भी चर्चा का मुख्य विषय होगी। पहले दिन का समापन चुने हुए ज़िला कलेक्टरों द्वारा विकसित बेहतरीन तरीकों और इनोवेशन के प्रदर्शन के साथ होगा।

दूसरे दिन, नायडू ई-गवर्नेंस, RTGS, ई-ऑफिस फाइल निपटान और लंबित मामलों, PGRS शिकायत निवारण और डेटा लेक व AWARE के इस्तेमाल की समीक्षा करेंगे। गवर्नेंस के बारे में जनता की राय से जुड़े ज़िलेवार और योजना-वार प्रदर्शन की भी जांच की जाएगी।

भूमि प्रशासन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिसमें मंजूर किए गए फंड, इस्तेमाल किए गए फंड और बची हुई राशि पर जोर दिया जाएगा। कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम, प्लेसमेंट के नतीजे और अल्पसंख्यकों, BC, SC और ST के कल्याण पर भी चर्चा होगी।

इस कॉन्फ्रेंस की एक खास बात नायडू की कलेक्टरों के साथ एक खास 'ओपन फोरम' में बातचीत होगी, जिससे उन्हें फील्ड-स्तर की दिक्कतों जैसे मुद्दों को सीधे उठाने का मौका मिलेगा। कॉन्फ़रेंस का समापन कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के साथ होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री भविष्य के लिए रोडमैप पेश करेंगे।

कार्यक्रम को ज़िलेवार तुलनात्मक डेटा, प्रस्तुतियों के बाद चर्चा और फ़ॉलो-अप कार्यों की स्पष्ट ज़िम्मेदारी के आधार पर तैयार किया गया है।