Andhra सरकार ने 'विजन 2047' के तहत 15% विकास दर का लक्ष्य रखा

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने 'स्वर्णान्ध्र विज़न 2047' के तहत तय 15 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी विकास दर हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (IFMR) के साथ एक समझौता किया है।

सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में राज्य योजना विभाग और KREA यूनिवर्सिटी का हिस्सा IFMR के बीच इस समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

नायडू ने बताया कि स्वर्णान्ध्र विज़न 2047 के तहत 15 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के बीच 13.5 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल की गई थी, जबकि कई कारणों से मौजूदा विकास दर 11 प्रतिशत है।

यह समझौता विज़न के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दस मुख्य सिद्धांतों को लागू करने पर केंद्रित है। राज्य योजना विभाग के प्रधान सचिव पीयूष कुमार और IFMR का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल विश्वनाथन ने समझौते के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

IFMR कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और दस सिद्धांतों के लिए समर्पित 'मिशन सेल' की स्थापना की देखरेख करेगा, जिसका उद्देश्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) और विकास दर को बढ़ाना है।

संस्थान ज़ीरो पॉवर्टी मिशन, जल सुरक्षा और डीप टेक मिशन जैसी पहलों पर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। ज़मीनी स्तर पर अध्ययन, नीतिगत सिफारिशें और नए तरीके अपनाए जाएंगे, और बाद के चरणों में अन्य पहलुओं पर काम किया जाएगा।

राज्य-स्तरीय समिति के अलावा, दस-सूत्रीय एजेंडे के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 'मिशन वर्किंग ग्रुप' भी बनाए जाएंगे।

नायडू ने घोषणा की कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए 'डीप टेक' को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने AI स्किलिंग, ड्रोन मैपिंग, ऑटोमोबाइल, धातु, स्टील, रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री पय्यावुला केशव, KREA और IFMR के प्रतिनिधि तथा योजना विभाग के अधिकारी शामिल हुए।