FPS का उद्देश्य सभी कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराना है: मंत्री
राजमहेंद्रवरम: पर्यटन, संस्कृति और छायांकन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने कहा कि गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाएं हर पात्र लाभार्थी तक संतोषजनक और समय पर पहुंचे। रविवार को उंद्रजावरम मंडल के सतीवाड़ा गांव में बोलते हुए, जहां उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का उद्घाटन किया, मंत्री ने घोषणा की कि मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट (एमडीयू) को खत्म कर दिया गया है और पारंपरिक राशन दुकानों के माध्यम से राशन वितरण फिर से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमडीयू प्रणाली के तहत लोगों को होने वाली कठिनाइयों को पहचानने के बाद यह निर्णय लिया गया है। “अब से, गरीब परिवारों को आवश्यक वस्तुओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने 15 दिनों के लिए राशन का सामान उपलब्ध होगा। विकलांग व्यक्तियों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घरों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, ”उन्होंने कहा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस राज्यव्यापी पहल को एक प्रतिष्ठित मिशन के रूप में शुरू किया है। उन्होंने पिछली सरकार की नीतिगत विफलताओं की आलोचना की, जिससे गरीबों को राशन की नियमित आपूर्ति बाधित हुई। उन्होंने बताया कि एमडीयू वैन केवल सीमित स्थानों पर ही राशन का सामान पहुंचाती हैं, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन की आपूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
दुर्गेश ने कहा, "इस मुद्दे पर कैबिनेट में गंभीरता से चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकानों को बहाल करने का निर्णय लिया गया। विपक्ष इस सुधार पर गलत सूचना देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि राशन कार्ड जारी करने से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और लाभार्थी अब अपने कार्ड में सुधार या संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने नई प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों, जनता और राशन डीलरों से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि वितरण के लिए रखे गए चावल का दुरुपयोग करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि राशन डीलरों की चिंताओं का जल्द समाधान किया जाएगा और अंडरजावरम और पेरावली मंडलों के डीलरों के लिए तनुकु में एक नया स्टॉक प्वाइंट स्थापित करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि पूर्वी गोदावरी जिले में खरीद के लिए स्वीकृत 3.4 लाख मीट्रिक टन धान में से अकेले निदामारु निर्वाचन क्षेत्र से 1.2 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अधिक पैदावार के कारण धान अधिशेष रह गया है, जिसके कारण नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर के साथ अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन खरीद के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मिल मालिकों के लिए बैंकिंग गारंटी मानदंडों को भी आसान बनाया गया है।
राज्यव्यापी मंत्री पद की जिम्मेदारियों के बावजूद, दुर्गेश ने स्थानीय मुद्दों को हल करने के अपने निरंतर प्रयासों की पुष्टि की। उन्होंने राजमहेंद्रवरम और निदादावोलु में शिविर कार्यालयों के माध्यम से सुलभ रहने का वादा किया।
कार्यक्रम में बोलते हुए, जिला संयुक्त कलेक्टर एस चिन्ना रामुडू ने कहा कि जिले भर में 870 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 5,64,994 कार्डधारकों को राशन सामग्री वितरित की जाएगी।
पूर्व विधायक और राज्य कौशल विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष बुरुगुपल्ली शेषराव, आरडीओ रानी सुस्मिता और नागरिक आपूर्ति अधिकारी एमआरआर प्रेम कुमार ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
