Andhra: RTC बस ड्राइवरों ने सेवाएँ रोकीं

विजयवाड़ा: गुरुवार को लगभग 40 APSRTC किराए की बसों के ड्राइवरों ने अवनीगड्डा डिपो से बसें चलाने से इनकार कर दिया। उनका आरोप था कि यात्री, खासकर महिलाएं, उन्हें अनधिकृत जगहों पर बस रोकने के लिए मजबूर करते हैं और ऐसा न करने पर उन्हें निशाना बनाते हैं।

ड्राइवरों का आरोप है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू होने के बाद से, कई यात्री अपनी पसंद की जगहों पर बस रोकने की ज़िद करते हैं, जिससे ड्राइवरों के साथ अक्सर बहस होती है।

ऐसी परिस्थितियों में बसें चलाने में असमर्थता जताते हुए, ड्राइवरों ने अधिकारियों से इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया।

CBSE छात्रों से 27 जून तक फॉर्म जमा करने को कहा गया

काकीनाडा: AP EAPCET-2026 के कन्वेनर एन. मोहना राव ने CBSE कक्षा 12 के उन छात्रों को सलाह दी है जिन्होंने री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन किया है कि वे 27 जून को शाम 5 बजे तक https://cets.apsche.ap.gov.in वेबसाइट के माध्यम से अपने घोषणा पत्र जमा करें।

उन्होंने कहा कि री-वैल्यूएशन के बाद संशोधित अंकों के आधार पर EAPCET रैंक आवंटित की जाएगी।

कोर्ट ने साईं कृष्णा मामले में याचिका पर सुनवाई की

विजयवाड़ा: गुरुवार को शहर की एक अदालत ने गाडे साईं कृष्णा की मां विजयलक्ष्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी कथित कस्टोडियल मौत (पुलिस हिरासत में मौत) की न्यायिक जांच की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कृष्णालंका पुलिस स्टेशन और स्वर्गपुरी स्थित इलेक्ट्रिक श्मशान घाट से CCTV फुटेज गायब होने पर आपत्ति जताई। वकील ने पटामाता सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा की गई जांच पर भी सवाल उठाए।

वकील ने आगे कहा कि सस्पेंड किए गए सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू की रिमांड रिपोर्ट में साईं कृष्णा के शव के ठिकाने का कोई उल्लेख नहीं था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई 29 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

जगन का कहना है कि NDA ने SHG से किया वादा तोड़ा

विजयवाड़ा: YSRC अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को NDA गठबंधन सरकार पर SHG ऋण ब्याज सब्सिडी योजना पर अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

X पर एक पोस्ट में, जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के अपने वादे को लागू करने में विफल रही है और मौजूदा ब्याज सब्सिडी योजना को अप्रभावी बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछली YSRC सरकार ने 2019 से 2024 के बीच 4,969 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी थी, साथ ही महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHG) के लिए 'आसरा' और 'चेयुथा' योजनाएं भी लागू की थीं।

जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में ब्याज सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन लगातार वर्षों में बजट में आवंटन के बावजूद 2024-25 के दौरान कोई फंड जारी नहीं किया गया।

उन्होंने दावा किया कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल के शुरुआती दो वर्षों में SHG लाभार्थियों को लगभग 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।