Vijayawada विजयवाड़ा : नई दिल्ली के अपने दो दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार शाम को अपने तेलंगाना समकक्ष ए रेवंत रेड्डी के साथ बैठक के लिए हैदराबाद पहुंचे, जो शनिवार को होने वाली है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद नायडू का यह पहला हैदराबाद दौरा है। बेगमपेट हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हवाई अड्डे से जुबली हिल्स स्थित अपने आवास तक एक विशाल रोड शो में भी हिस्सा लिया।
दोनों मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पता चला है कि आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नायडू और तीन मंत्री - अनगनी सत्य प्रसाद (राजस्व), बीसी जनार्दन रेड्डी (सड़क और भवन) और कंदुला दुर्गेश (पर्यटन और छायांकन) शामिल होंगे। बैठक में वित्त और अन्य विभागों के सचिवों के भी शामिल होने की संभावना है।
बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची IX और X के तहत सूचीबद्ध संस्थानों का विभाजन, साथ ही उन संस्थानों का विभाजन शामिल है, जिनका उल्लेख अधिनियम में नहीं है। दोनों नेताओं के बीच एपी राज्य वित्तीय निगम (APSFC), आंध्र और तेलंगाना के बीच 15 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण का बंटवारा, कर्मचारियों की अदला-बदली, श्रम उपकर का विभाजन और आम संस्थानों पर व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
बिजली बकाया का मुद्दा, जो दोनों तेलुगु राज्यों के लिए एक अहम मुद्दा है, बैठक के दौरान उठने की सबसे अधिक संभावना है। जबकि तेलंगाना ने दावा किया है कि आंध्र पर उसका 24,000 करोड़ रुपये बकाया है, एपी सरकार का कहना है कि उसे पड़ोसी तेलुगु राज्य से 7,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिए।
पिछले साल, केंद्र ने तेलंगाना सरकार को आंध्र प्रदेश को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्र के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आदेश “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना” जारी किया गया था।
अनुसूची IX के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के संबंध में, शीला भिडे विशेषज्ञ समिति (EC) ने 91 में से 89 संस्थानों के लिए मुख्यालय की परिसंपत्तियों के विभाजन की सिफारिश की थी।
सूत्रों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सभी 89 संस्थानों के लिए सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन तेलंगाना सरकार केवल 68 संस्थानों के लिए सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार थी।
इसी तरह, अनुसूची X के अंतर्गत आने वाले 142 संस्थानों में से, तेलुगु अकादमी, तेलुगु विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय जैसे 30 संस्थानों से संबंधित मुद्दों का समाधान होना बाकी है।
नायडू आंध्र और तेलंगाना दोनों के लिए समान न्याय चाहते हैं
राष्ट्रीय राजधानी में मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान, नायडू ने रेवंत रेड्डी के साथ अपनी बैठक के बारे में बात की और टिप्पणी की कि उनका इरादा यह सुनिश्चित करना है कि दोनों तेलुगु राज्यों को समान न्याय मिले। उन्होंने कहा, “चर्चा राज्य विभाजन के लंबित मुद्दों और दोनों राज्यों के भविष्य को हल करने पर केंद्रित होगी।” सभी की निगाहें दोनों मुख्यमंत्रियों पर टिकी होंगी क्योंकि यह देखना होगा कि क्या वे दोनों 10 साल से लंबित मुद्दों को सुलझा पाएंगे। गौरतलब है कि नायडू और रेवंत दोनों ने अलग-अलग मौकों पर लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की वकालत की है।
